मिटरब्याजसम्बन्धी कानुनको प्रक्रियामा ढिलाइ, कानुनमन्त्रीले माफी मागे

गामघर डेस्क

काठमाडौं ।
मिटरब्याजसम्बन्धी कानुन निर्माणको प्रक्रियामा ढिलाइ भएपछि सरकारले सदनमा माफी मागेको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले आइतबार प्रतिनिधिसभामा माफी मागेका हुन् । ‘विधेयक जुन ढंगबाट समयमै संसद्मा प्रस्तुत हुनुपथ्र्याे, त्यो हुन सकेन । समयमा ल्याउन नसकेकोमा म सरकारको तर्फबाट सम्मानित सदनमा माफी माग्न चाहन्छु,’ उनले भने ।

अनुचित लेनदेनको कार्यलाई फौजदारी कसुर कायम गरी सजायको व्यवस्था गर्न, घरसारमा हुने लेनदेनसम्बन्धी व्यवहारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने व्यवस्था गर्न अध्यादेशमार्फत कडा कानुन ल्याएको सरकारले त्यसलाई संस्थागत गर्ने प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन ढिला गरेको छ । संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थामा मिटरब्याजी साहुकारलाई कारबाही गर्नुपर्ने आन्दोलनका बीच २० वैशाखमा सरकारले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेको थियो । २४ वैशाखमा नयाँ अधिवेशन सुरु भएपछि दुवै सदनमा पेस भएको अध्यादेश २७ गते प्रतिनिधिसभा र ५ जेठमा राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीका अनुसार अध्यादेशका प्रावधान यथावत् राख्न वा संशोधनसहित प्रतिस्थापन गर्न अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पेस गर्नुपर्छ । यो विधेयक अधिवेशन प्रारम्भ भएको ६० दिनभित्र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने र नभएमा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । २४ वैशाखमा अधिवेशन आह्वान भई पहिलो बैठक बसेकाले यो अध्यादेशलाई निरन्तरता दिन २४ असारभित्र प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्छ ।

कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ भन्छन् ‘ हिजो थिचोमिचो भएको थियो, जनताले न्याय पाएका थिएनन् । अब पनि आँखा चिम्लिनुपर्छ भन्ने होइन । अब राज्य र सदनले आँखा खोल्नुपर्छ, पीडकलाई कानुनको दायरामा ल्याउनका लागि यो विधेयक ल्याएको हो । उचित ढंगबाट लेनदेन गरेर स्थानीय तहमा गएर प्रमाणीकरण गरे कोही डराउनुपर्दैन । त्यसलाई विधेयकले रोक्दैन । तर, ठगी गर्ने मनसाय राख्ने डराउनुपर्छ ।’

५ जेठमै अध्यादेश सदनले स्वीकार गरे पनि सरकारले एक महिनापछि ५ असारमा मात्रै प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको थियो । ६० दिनको समयसीमा भए पनि एक महिना खेर फालेर अध्यादेशकै स्पिरिटमा हुबहु विधेयक ल्याएको सरकारले अहिले हतारो गरेको छ । गम्भीर विषयको कानुन भनेर सदनलाई दबाबमा राखेको छ । यही दबाबलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय सभाले दुई दिन (एक दिन समान्य र एक दिन दफावार छलफल)मात्र समय दिएर विधेयक पारित गरी १५ असारमा प्रतिनिधिसभामा पठायो ।

यसमा एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले टिप्पणी गरे, ‘एक महिना सरकार चिरनिद्रामा सुत्यो । बल्ल ५ असारमा जुरुक्क उठेर राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न विधेयक पेस गर्छ । विधेयक परिपक्व हुन पाँच दिन चाहिन्छ । १० गते पेस भयो । ११ गते राष्ट्रिय सभामा छलफल हुन्छ । त्यहाँ पनि कुनै समितिमा लान पाइँदैन । फुल हाउसबाट हतार–हतार छलफल गरेर पारित गरियो । सांसदले हालेको संशोधन प्रस्तावमा गम्भीरतापूर्वक छलफल पनि भएन ।’

६० दिनको सीमाको दबाब प्रतिनिधिसभामा पनि परेको छ । १५ असारमा प्रतिनिधिसभामा आएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक १७ गते दुइटा बैठक राखेर पेस गर्ने र सामान्य छलफल सकिएको छ । विधेयकमा संशोधन हाल्न सांसदहरूलाई ७२ घन्टाको समय दिइएको छ । २० असारमा सांसदका संशोधन प्रस्तावसहित विधेयकमा दफावार गरेर पारित गर्ने तयारी छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक गिरीले सरकारले हतार गरेर पीडितलाई न्याय दिन होइन, झुक्याउन विधेयक पेस गरेको आरोप लगाए । ‘पीडितलाई न्याय दिने इमान्दारिता छैन भन्ने यसले पुष्टि गर्छ,’ उनले भने । सरकारको चरम लापरबाहीले ताजा जनादेशबाट आएको सात महिनामा एउटा पनि ऐन निर्माण गर्न नसकेको लज्जाजनक स्थिति रहेको उल्लेख गर्दै गिरीले पहिलो ऐन निर्माण प्रक्रियामा पनि हतार गरेर सिंगो संसद्लाई गुमराहमा राख्ने र विधेयक अध्ययन गर्ने समयसमेत नदिनु आपत्तिजनक रहेको बताए ।

मन्त्री गुरुङ भने सिंगो सरकार आगामी बजेट निर्माणमा केन्द्रित विधेयक आउन ढिला भएको बताउँछन् । ‘विशेष बजेट सेसन भएकाले सबैको ध्यान त्यतै गयो । बजेट निर्माणका प्रक्रिया र छलफलमा केन्द्रित हुँदा ढिलो भयो,’ उनले भने ।
प्रतिनिधिसभामा आइतबार प्रतिस्थापन विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल हुँदा अधिकांश सांसदले विधेयक नपाएको गुनासो गरेका थिए । ‘सैद्धान्तिक छलफल गरिरहँदा चाहिने डकुमेन्ट हातमा छैन । तर, पनि बैठकमा बस्नुपर्ने अवस्था छ,’ एमाले प्रमुख सचेतक गिरीले भने ।

जवाफमा मन्त्री गुरुङले विधेयक ६ असारमै प्रिजन होलमा आइसकेको बताए । ‘हाम्रो पनि बानी कस्तो छ भने प्रिजन होल भनेको नामै प्रिजन होल, त्यहाँ परेवा मात्रै बसिरहन्छ भनेजस्तो मानसिकता भयो कि जस्तो लाग्छ । प्रिजन होलमा आएको विषयलाई माननीय सदस्यज्यूहरूले समयमै अध्ययन गरिदिने हो सायद झन्झट र ढिलो भएको कुरा पोखाइरहनुपर्दैन,’ उनले भने ।

‘जतिसुकै उच्च तहको भए पनि पीडकलाई छोड्दैनौँ’
सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले राखेका जिज्ञासामा जवाफ दिने क्रममा मन्त्री गुरुङले सामन्तवादको अवशेषका रूपमा रहेको मिटरब्याजलाई निर्मूल पार्न विधेयक ल्याएको बताए । ‘यो ऐनले उच्च तह र निम्न तह चिन्दैन । माथि होस् कि तल, दायाँ होस् कि बायाँ कोही पनि पीडकलाई छोड्दैन । न्याय र पीडितको पक्षमा उभिँदा माथिलाई छोड्ने तलकोलाई समात्ने हुँदैन । ठूलो सानो हामी हेर्दैनौं, अनुहार हेर्दैनौं, पार्टी केही पनि हेर्दैनौं । जोसुकै होस्, पीडिकलाई कानुनको कठघरामा ल्याउने, पीडितलाई न्याय दिन नै यो विधेयक आएको हो,’ उनले भने ।

तोकिएकोभन्दा बढी ब्याज लिने मनोवृत्ति परिवर्तन गर्न ऐनले सघाउने उनले विश्वास व्यक्त गरे । तोकिएको दररेटमा उचित ढंगबाट लेनदेन गर्न ऐनले नरोक्ने र लेनदेनको प्रमाणीकरण स्थानीय तहमा गएर गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । ‘ऐनले लेनदेन रोक्दैन । अनुचित लेनदेन गरेको होइन भनेर साहु र ऋणीले स्थानीय तहमा गएर प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था मात्रै गर्न खोजिएको हो,’ उनले भने । मिटरब्याजीको सम्पत्तिको स्रोत तथा सम्पत्ति छानबिन गर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको उनले बताए । नयाँ पत्रिकाबाट

प्रकाशित मिति: २०२३-०७-०३ , समय : १३:३८:०३ , २ वर्ष अगाडि