जिल्ला निर्वाचन कार्यालय नचलाउने सरकारको प्रतिबद्धता

गामघर डेस्क

काठमाडौं ।
‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू अहिले जसरी रहेका छन्, त्यसरी नै रहनेछन् । अझ त्योभन्दा थप सशक्त र सबल बनाएर सुधार गर्ने तथा कार्यसम्पादनमा भएका व्यवधान हटाउन सरकार तयार छ । निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रतालाई कम्प्रोमाइज हुन दिँदैनौँ : अर्थमन्त्री

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमातहत ल्याउने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमा सरकारले ‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत निर्वाचन एकाइ रहने’ प्रस्ताव गरेपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो । निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलहरू र सांसदहरू तथा संसदीय समितिले पुनरावलोकन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

बजेट विनियोजन विधेयकमा जारी छलफल अन्तिम चरणमा पुग्दासमेत निर्णय पुनरावलोकनमा सरकारबाट स्पष्ट जवाफ नआएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सोमबार यो विषय प्रतिनिधिसभामा उठाएको थियो भने मंगलबार बैठकमा अवरोध नै गर्‍यो । रास्वपासँगै एमालेलगायत विपक्षी दलहरूले सदन अवरोध गरेपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले निर्वाचन कार्यालय खारेजी निर्णय सच्याएर पूर्ववत् कायम गरिने जवाफ दिएका छन् ।

‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालय अहिले जसरी रहेका छन्, त्यसरी नै रहनेछन् । अझ त्योभन्दा थप सशक्त र सबल बनाएर सुधार गर्ने, कामकारबाहीमा भएका व्यवधान हटाउन सरकार तयार छ । कुनै खारेजी हुँदैन,’ महतले भने, ‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जसरी निर्वाचन आयोगले राख्न चाहन्छ, त्यसरी नै रहनेछन् । सरकार निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रतालाई कम्प्रोमाइज हुन दिँदैन ।’

मुलुकमा विद्यमान आर्थिक संकटमा कतिपय कार्यालयको आवश्यकता तथा खर्च कटौतीबारे अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनको वर्तमान मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालबाट अध्ययन गराई २० वटा कार्यालय खारेजी गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको र बजेटमा निर्वाचन कार्यालय खारेजी शब्द पर्न गए पनि आशय त्यो नभएको मन्त्री महतले जिकिर गरे ।

‘निर्वाचनको सन्दर्भमा खारेजी गर्ने नभने पनि बजेटमा खारेजी शब्द पर्न गयो । तत्कालको अवस्था हेरी खारेजी गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन एकाइ रहने सन्दर्भमा पाँच वर्षसम्म यसको काम नहोला, त्यसैले सिडिओ अफिस परिसरमै यसको स्वतन्त्र कार्यालय भए भइहाल्छ भन्ने आशयका साथ पर्न गयो,’ उनले भने, ‘तर समग्र पक्षसँग छलफल, आयोग र नेतृत्व तहमा कुरा भइसकेपछि हामी स्पष्ट छौँ, यसको स्वतन्त्र छुटै अस्तित्वलाई नकार्ने, समाप्त पार्ने हाम्रो मनसाय छैन ।’

यद्यपि, रास्वपाका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले खनाल आयोगको प्रतिवेदनमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सिडिओ कार्यालयमातहत राख्ने भनेर उल्लेख नगरिएको भन्दै मन्त्री महतलाई प्रश्न गरेका थिए । ‘खर्च कटौतीसम्बन्धी खनाल प्रतिवेदनका आधारमा मुख्यसचिवको सिफारिसमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई खारेजी गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन एकाइ राख्ने भन्ने कुरा गर्नुभयो । खनाल प्रतिवेदनको पृष्ठ ६० मा निर्वाचन आवधिक हुने भएकाले प्रत्येक प्रदेशमा एउटा संघीय निर्वाचन कार्यालय राख्ने, तर ७७ जिल्लामा ६७१ दरबन्दीसहित आवश्यक नहोला भनेको रहेछ । कि त अर्थमन्त्रीले प्रतिवेदन पढ्न भ्याउनुभएन, कि मुख्यसचिवले चिप्ल्याइदिनुभयो ?’ उनले भने । यो जिज्ञासामा मन्त्री महतले जवाफ दिएनन् ।

खनाल प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगअन्तर्गत ७७ निर्वाचन कार्यालयमा ६७१ दरबन्दी प्रस्ताव गरेकोमा निर्वाचन आवधिक हुने हुँदा हरेक प्रदेशमा एक–एकवटा संघीय निर्वाचन कार्यालय राखी जिल्ला निर्वाचन कार्यालय नराख्ने र निर्वाचनका समयमा मात्र संघबाट आवश्यक मात्रामा कर्मचारी खटाई अस्थायी जिल्ला निर्वाचन कार्यालय राखी निर्वाचन सम्पन्न गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।’

सांसद वाग्लेले आगामी बजेटमा निर्वाचन आयोगलाई ६१ करोड छुट्याएको र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय प्रयोजनमा १० करोडजति खर्च हुने भन्दै निर्वाचन निष्पक्षताका लागि प्रतिनेपाली औसत तीन रुपैयाँ तिर्नलाई हिचकिचाउन नहुनेमा जोड दिएका थिए ।

त्यसअघि प्रतिनिधिसभाको बैठकको सुरुवातमै यो विषयमा विरोध जनाउँदै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निर्वाचनको निष्पक्षता बाँकी नरहने बताएका थिए । एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले आगामी निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने नियोजित षड्यन्त्र रहेको जिकिर गरेका थिए । कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जिल्ला कार्यालय यथावत् राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । नयाँ पत्रिकाबाट

प्रकाशित मिति: २०२३-०६-२८ , समय : ०९:१४:२७ , १ वर्ष अगाडि