विद्यालयलाई बढि कमिशनकै कारण बजारभन्दा दोब्बर रेटमा पाठपयुस्तक बिक्रीवितरण गर्दै ….

गामघर डेस्क

वीरगंज ।
नियमनकारी निकायको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले किताब र युनिफर्मको लागि ठेक्का दिएर सर्वसाधारण अभिभावकहरुलाई ठग्ने गरेको गुनासो बढन थालेको छ ।
वीरगंजको जिल्ला प्रशासन कार्यालय नजिकै रहेको राज होजियारीले पर्साका अधिकांश र बारा जिल्लाका केही विद्यालयहरुको लागि आवश्यक पर्ने युनिफर्मको ठेक्का लिएर बजार मुल्यभन्दा दोब्बर रकम लिएर बेंच्दै गरेको अभिभावकहरुले गुनासो गरेका छन् ।
राज होजियारीका सञ्चालक राज साहले शैक्षिक शत्र सुरु हुनु भन्दा पहिलानै केही स्टाफहरु राखी स्कूल–स्कूलमा पठाई स्कूलहरुलाई बढी कमिशन दिने भन्दै ठेक्का जस्तै सकार गर्ने गरेको समाचार स्रोतले जनाएको छ ।
सेटिङ्ग भएको स्कूलको युनिफर्म बाहिरको अन्य पसलहरुमा नपाउने गरेकै कारण राज होजियारीले मनपरी पैसा लिने गरेको छ । विद्यालयले कमिशनको सेटिङ्ग गरी युनिफर्म राज होजियारीबाटै किन्न अभिभावकहरुलाई भिजिटिङ्ग कार्ड समेत दिएर पठाउने गरेको वीरगंजको भिस्वामा रहेको एक विद्यालयका अभिभावक रामजी सिंहले गुनासो गरे ।
सिंहले भने “राज होजियारीमा जाँदा युनिफर्म उनिहरुको रेटमा किन्नु पर्ने, निजि विद्यालय आफैंमा मंहङ्गो छदैछ, त्यहाँ भन्दा पनि युनिफर्म, किताब लगायतका चिजहरु विद्यालयको सिफारिसमा किन्नु पर्ने कस्तो बाध्यकारी नियम यो, यसको अनुगमन कस्ले गर्ने सर्वसाधारण जहाँ पनि ठगिनै पर्ने, लुटिनै पर्ने ?” भनि प्रश्न गरी रहेका छन् ।
यस्तै अर्का अभिभावक वीरगंज–१० बस्ने सुमन साहले भने अति नै सस्तो मूल्य पर्ने मोजा तथा टाई समेत विद्यालयहरूले आफूखुसी मूल्य तोक्ने र अभिभावकलाई किन्न बाध्य पारेका छन् ।
हुन त वीरगंजमा थुप्रै होजियारीहरु छन् तर राज होजियारीले निजि स्कूलहरुलाई बढी कमिशन दिएकै कारण कमिशनको लोभमा स्कूलहरुले उसैलाई ठेक्का दिने गरेको वीरगंज मुर्ली चौकमा रहेको एक विद्यालयका सञ्चालकले बताए । राजले कमिशन पनि किन नदेओस, राजले अभिभावकहरु सँगे अन्य होजियारीभन्दा बढी दररेटमा सामानहरु बेंच्ने गरेको एक अभिभावकको भनाई रहेको छ ।
त्यसतै निजि विद्यालयहरुको किताब पनि प्रत्येक वर्ष परिवर्नन हुन्छ । किताब किन्नलाई पनि अभिभावकहरुलाई कुनै एउटा किताब पसलेको भिजिटिङ्ग कार्ड दिएर त्यहि पसलमा गएर किताब किन्न भनिन्छ । निजि विद्यालयहरुले हरेक वर्ष विभिन्न शिर्षकहरुमा मासिक रुपमा विद्यार्थीहरु सँग सरकारले तोके भन्दा बढी शुल्क त लिरहेकै छ, त्यसमा पनि किताब, युनिफर्म, जुत्तामा पनि कमिशन दिएकै पसलमा पठाई अभिभावकहरुको डाँढ सेक्ने काम गरिरहेका छन् ।
संविधानले माध्यमिक तह (कक्षा १२)सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । संविधानको यही व्यवस्थालाई देखाउँदै निजी विद्यालयको मनपरी रोक्नेतर्फ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पहल गरेको छैन । १२ कक्षासम्मको शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार पाएको स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले पनि यस्ता बेथिति नियन्त्रण गर्नेतर्फ रुचि देखाएका छैनन् ।
निजि विद्यायहरुको यस्तो मनपरी बढदा पनि वीरगंज महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत सम्बन्धित नियमनकारी निकाय आखिर मौन किन छ त ? कि उनिहरुलाई पनि कमिशन पाउँछ ? भनि सचेत नागरिकहरुले आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

प्रकाशित मिति: २०२३-०५-०२ , समय : ०८:२९:१५ , २ वर्ष अगाडि