अधिकार यात्रा गर्दै मधेसका हरवाचरवाहरु………

अनिल यादव

राजविराज ।
२ साउनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालमा बँधुवा श्रम प्रथाका रूपमा अझै पनि विद्यामान रहेको हरवाचरवा प्रथा मुक्ति भएको घोषणा गरे । तर, मुक्ति घोषणा भएको नौ महिनासम्म पनि कागजमै सीमित भएपछि उनीहरूले पुनर्स्थापना माग गर्दै शनिबारबाट मधेस प्रदेशमा पाँचदिने अधिकार यात्रा थाल्दै छन् ।

शुक्रबार सप्तरीको राजविराजमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चले अधिकार यात्राको घोषणा गरेको हो । मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशनलाल मण्डलका अनुसार वीरगन्ज र राजविराजबाट एकसाथ सुरु हुने अधिकार यात्रामा करिब आठ हजार हरवाचरवाको सहभागिता हुनेछ ।

राजविराजदेखि शम्भुनाथ, कदमाह चोक, लहान, बस्तीपुर, सकुवानानकरकट्टी, गोलबजार, बरियारपट्टी, औरही, सिराहा, गणेशमान चारनाथ, सहिदनगर हुँदै यात्रा २८ चैतमा जनकपुर पुगेर टुंगिनेछ । त्यस्तै, वीरगन्जबाट हिँड्ने टोली पनि बहुदरमाई, जितपुर, कलैया, करैयामाई, कोल्भी, बलचनपुर, गरुडा, गौर, मंलगवा, ब्रह्मपुरी, जलेवर हुँदै अन्तिम दिन जनकपुर नै आइपुग्नेछ ।

दशनलाल मण्डल, अध्यक्ष, राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्च
दास प्रथाबाट मुक्त हुन राजविराजदेखि थाल्ने अधिकार यात्रा हिँड्दै–हिँड्दै जनकपुरमा पुगेर समापन गर्नेछौँ । नौ महिनाअघि प्रधानमन्त्रीले हरवाचरवालाई कागजमा मुक्ति त दिलाउनुभयो, तर हाम्रा दुःख, पीडा र स्थिति उस्तै छन् ।

‘दास प्रथाबाट मुक्त हुन राजविराजदेखि थाल्ने अधिकार यात्रा हिँड्दै–हिँड्दै जनकपुरमा पुगेर समापन गर्नेछौँ,’ मञ्चका अध्यक्ष मण्डलले भने, ‘नौ महिनाअघि प्रधानमन्त्रीले हरवाचरवालाई कागजमा मुक्ति त दिलाउनुभयो, तर हाम्रा दुःख, पीडा र स्थिति उस्तै छन् ।’

सरकारले हरवाचरवाको मुक्ति घोषणा गर्दै उनीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि लगत संकलन, सत्यापन, परिचयपत्र वितरण, पुनर्स्थापना, सामाजिक विभेदको अन्त्य, मर्यादित जीवन, सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाका मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो । यसका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले कार्यविधि र कार्ययोजना निर्माण गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको मञ्चका अध्यक्ष मण्डलले बताए ।

सरकारले मुक्ति घोषणा गरे पनि मधेस प्रदेशका आठ जिल्ला सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा हुँदै मोरङ, सुनसरी, नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा अझै हरवाचरवा प्रथा कायम रहेको मण्डल बताउँछन् । ‘यी जिल्लामा ज्यालामा काम गर्ने–गराउने चलन बढ्दो छ,’ उनी भन्छन्, ‘विशेषगरी ऋण र साना टुक्रो जमिनकै कारण उनीहरू चरम गरिबीमा बाँच्न बाध्य छन् । खाना र औषधि उपचारका लागि अधिकांश हामी हरवाचरवा ऋणको नाजायज र गैरकानुनी सर्त मान्न बाध्य छौँ । तर, केन्द्रदेखि मधेस सरकार हाम्रो पुनर्स्थापनाको सवालमा मौन छ । देशमा संघीयता, लोकतन्त्र, समावेशीकरण र गणतन्त्र सबै आइसक्यो, तर हाम्रो जीवनमा यसले छुन सकेको छैन ।’ मण्डलका अनुसार धेरैजसो स्थानमा हरवाचरवाले दिनको पाँच किलो धान ज्यालाका रूपमा पाइरहेका छन्, जुन नगदमा बदल्दा करिब दुई सय रुपैयाँ हुन्छ ।

यस्ता छन् माग

६ बुँदे मागसहित हरवाचरवा अधिकार यात्रामा उत्रिँदै छन् । पुनर्स्थापनाका लागि विस्तृत कार्ययोजना र कार्यविधि सम्बन्धित मन्त्रिपरिषद्बाट अविलम्ब पारित गरी आफ्नो जीविकाका लागि कम्तीमा १० कट्ठा जमिन प्रदान गरिनुपर्ने उनीहरूको प्रमुख माग छ । त्यसपछि उनीहरूले वैकल्पिक रोजगारीमा लाग्न इच्छुक रोजगारविहीनलाई तीन महिना, ६ महिना र सोभन्दा लामो दीर्घकालीन प्रकारको सीपको तालिम, एक लाखको बिउपुँजी र आवश्यक औजार प्रदान गरिनुपर्ने, नेपालमा हरवाचरवाभन्दा गरिब र भूमिहीन अरू कोही नभएकाले सडक, बिजुली, शुद्ध खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सिँचाइजस्ता न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारसहित एकीकृत प्याकेजसहितको बहुआयामिक गरिबी निवारण कार्यक्रम हरवाचरवाको बस्तीमा अविलम्ब थालिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

हरवाचरवा अधिकार मञ्चकी कोषाध्यक्ष राजवती मण्डल अझै पनि धरैजसो हरवाचरवा जमिनको प्रमाणपत्र नभएका कारण नागरिकताबिहीन छन् । ‘नागरिकता नभएकै कारण हामीहरू राज्यबाट प्रदान हुने सामाजिक सुरक्षा तथा अवसरबाट वञ्चित हुँदै छौँ,’ उनले भनिन्, ‘आफ्नो नाममा जमिन र नागरिकतालगायत परिचयपत्र नभएकै कारण आज हामी जमिनको मूल्य बढ्दै जाँदा विकासको बहानामा विस्थापित हुँदै छौँ । यसबारे पनि राज्यले तत्काल सोच्न जरुरी छ ।’

हलो जोत्ने हरवा र वस्तुभाउ चराउने चरवाको समुच्च रूप हरवाचरवा हो । हरवाचरवाको हक–अधिकारका लागि लडिरहेका राष्ट्रिय दलित नेटवर्टका अध्यक्ष गणेश विश्वकर्माका अनुसार मधेसमा सामान्यतया चार अवस्थामा श्रमिक परिवार हरवाचरवा प्रथाको सिकार हुन बाध्य छन् । ‘पहिलो, जीवनको गुजारा ठप्पै रोकिने भएपछि गिरहत अथवा जग्गाधनीसँग उसको खेतमा हलो जोत्ने सर्तमा ऋण लिएपछि सोको ब्याज र सावाँ तिर्नका लागि नमरुन्जेल हलो पनि जोत्दै जानुपर्ने र सावाँ–ब्याज पनि बढ्दै जान दुष्चक्र चल्छ,’ उनले भने, ‘पाँच हजार ऋण ५० वर्ष हलो जोत्दा पनि तिरिँदैन, बरु ब्याजमाथि स्याज जोडिएर छोरा–नातिका पालामा पुग्दा ऋण ५० हजारमा पुगिसकेको हुन्छ । दोस्रो, वासका निम्ति झुपडी गाड्ने जमिन नहुँदा गिरहत अथवा जग्गाधनीसँग झुपडी गाड्ने जमिन लिएबापत सधैँभरि जग्गाधनीकहाँ हरवाचरवा बस्न बाध्य छन् ।’

तेस्रो, बेरोजगारी र गरिबीका कारण अत्यन्तै कम ज्यालामा गिरहत अथवा जग्गाधनीकोमा हरवाचरवा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । विश्वकर्माका अनुसार चौथो यसरी बाबुआमा हरवा प्रथाअन्तर्गत पूरै गिरहत अथवा जग्गाधनीको बन्धनमा बाँच्ने भएपछि तिनका बच्चा पनि स्वतः चरवाका रूपमा काम गर्न बाध्य छन् ।

हरवाचरवा को हुन् ?

हलो जोत्ने हरवा र वस्तुभाउ चराउने चरवाको समुच्च रूप हरवाचरवा हो । हरवाचरवाको हक–अधिकारका लागि लडिरहेका राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका अध्यक्ष गणेश विश्वकर्माका अनुसार मधेसमा सामान्यतया चार अवस्थामा श्रमिक परिवार हरवाचरवा प्रथाको सिकार हुन बाध्य छन् । ‘पहिलो, जीवनको गुजारा ठप्पै रोकिने भएपछि गिरहत अथवा जग्गाधनीसँग उसको खेतमा हलो जोत्ने सर्तमा ऋण लिएपछि सोको ब्याज र साँवा तिर्नका लागि नमरुन्जेल हलो पनि जोत्दै जानुपर्ने र साँवा–ब्याज पनि बढ्दै जान दुष्चक्र चल्छ,’ उनले भने, ‘पाँच हजार ऋण ५० वर्ष हलो जोत्दा पनि तिरिँदैन, बरु ब्याजमाथि स्याज जोडिएर छोरा–नातिका पालामा पुग्दा ऋण ५० हजारमा पुगिसकेको हुन्छ । दोस्रो, वासका निम्ति झुपडी गाड्ने जमिन नहुँदा गिरहत अथवा जग्गाधनीसँग झुपडी गाड्ने जमिन लिएबापत सधैँभरि जग्गाधनीकहाँ हरवाचरवा बस्न बाध्य छन् ।’

तेस्रो, बेरोजगारी र गरिबीका कारण अत्यन्तै कम ज्यालामा गिरहत अथवा जग्गाधनीकोमा हरवाचरवा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । चौथो, यसरी बाबुआमा हरवा प्रथाअन्तर्गत पूरै गिरहत अथवा जग्गाधनीको बन्धनमा बाँच्ने भएपछि तिनका बच्चा पनि स्वतः चरवाका रूपमा काम गर्न बाध्य छन् । नयाँ पत्रिकाबाट

प्रकाशित मिति: २०२३-०४-०८ , समय : ०७:५८:५१ , २ वर्ष अगाडि