कोसी नाम स्वीकार गर्न चार ठूला दलको आग्रह

पहिचान पक्षधरको दोस्रो चरणको आन्दोलन जारी, प्रदर्शनमा सहभागी हुँदा मृत्यु भएका पदम लिम्बूको परिवारलाई तीन लाख क्षतिपूर्ति दिने निर्णय

मिति: २०२३-०३-२८ , समय : ०७:५१:३० , गामघर डेस्क

गामघर डेस्क

विराटनगर ।
कोसी प्रदेशका चार ठूला दलले संविधानअनुसार प्रदेश सभाबाट टुंगो लागेको नाम स्वीकार गर्न आग्रह गरेका छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी र राप्रपाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संवैधानिक प्रावधानअनुसार नामाकरण भएको विषयलाई भड्काएर सामाजिक सद्भाव नभड्काउन र नाम स्वीकार गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्नेमा कांग्रेस कोसी प्रदेशका सभापति उद्धव थापा, एमाले कोसी प्रदेश कमिटी अध्यक्ष तुलसी न्यौपाने, माओवादी कोसी प्रदेश समिति सचिव गणेश उप्रेती र राप्रपा कोसी प्रदेश अध्यक्ष राम थापा छन् । उनीहरूले संविधानअनुसार जनादेश प्राप्त भएमा कोसी प्रदेशको नाम संशोधन पनि हुन सक्ने भएकाले विधि र प्रक्रियाअनुसार लागिपर्न र शान्तिपूर्ण वातावरण बनाउन पहिचान पक्षधरहरूसँग आग्रह गरेका छन् ।

आइतबार जारी विज्ञप्तिमा पहिलो कार्यकालमा प्रदेशको नामाकरण गर्न नसक्दा देश–विदेशमा गलत सन्देश गएकाले नामविहीन प्रदेशलाई नाम दिनुपर्ने बाध्यता भएको र सबै दलको सहमतिबाटै दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमतबाट कोसी प्रदेश नामाकरण टुंगो लागेको उल्लेख छ ।

प्रदेशको नाम कोसी टुंगो लागेपछि आक्रोशित पहिचान पक्षधरहरूले ५ चैतसम्म पहिलो चरणको आन्दोलन सम्पन्न गरेका थिए । उनीहरूले दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । जसअन्तर्गत १० देखि १४ चैतसम्म गाउँ–सहरमा कोसी प्रदेश खारेजी माग गर्दै मार्च पास अभियान चलाउने, कोसी प्रदेश र काठमाडौंमा विरोधसभा गर्ने, कोसी प्रदेश लेखिएका साइनबोर्ड हटाउने र लेटरप्याड च्यात्नेसम्मको छ ।

पहिलो चरणमा घोषणा गरिएका सांसद बहिष्कार गर्नेदेखि तालाबन्दी गर्नेलगायतका कार्यक्रमलाई पनि उनीहरूले निरन्तरता दिएका छन् । मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेश सभाबाट नामाकरण टुंगो लागेकाले कोसी नाम खारेज होइन, संशोधनका लागि छलफलसमेत नहुने प्रतिक्रिया दिएपछि पहिचान पक्षधर थप आक्रोशित बनेका थिए ।

कोसी नाम खारेजीको माग गर्दै प्रदर्शनमा सहभागी हुँदा घाइते भएर उपचारका क्रममा मृत्यु भएका पदम लिम्बूको परिवारलाई प्रदेश सरकारले तीन लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको कोसी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लिम्बूको परिवारलाई तीन लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको हो । ५ चैतमा विराटनगरमा भएको पहिचान पक्षधरहरूको प्रदर्शनमा लिम्बू घाइते भएका थिए । उनको उपचारको क्रममा धरानस्थित बिपी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा १० चैतमा मृत्यु भएको थियो ।

प्रदेश सरकारले ५ चैतमा विराटनगरमा भएको पहिचान पक्षधर र प्रहरीबीचको झडपको घटना छानबिन गर्ने समितिलाई सहयोग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । संघीय सरकारले सहसचिव रामबन्धु सुवेदीको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।

प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीलाई प्रहार गरेको लाठी लागेर लिम्बू घाइते भएको दाबी गरेको छ । दोहोरो झडप भएपछि लिम्बू प्रदर्शनकारीलाई शान्त पार्न अग्रपंक्तिमा रहेर प्रहरीको अगाडि खटिएका थिए । सोही क्रममा प्रदर्शनकारीले प्रहरीलाई प्रहार गरेको लाठी लिम्बूलाई लागेको र उनी लड्खडाउँदै भिडबाट बाहिर निस्किएको भिडियोमा प्रस्ट देखिएको प्रहरीको दाबी छ । नयाँ पत्रिकाबाट

प्रकाशित मिति: २०२३-०३-२८ , समय : ०७:५१:३० , २ वर्ष अगाडि

यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्