उच्च अदालतको आदेशपछि मध्य रातमा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्राउ

गामघर डेस्क

काठमाण्डौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवम् पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

हिजो उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई सहकारीको रकम ठगी गरेको कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेसँगै प्रहरीले गएराति बूढानीलकण्ठको हेपाली हाइटबाट पक्राउ गरेको हो ।

सङ्गठित रूपमा सहकारी ठगी गरेको आरोप खेपिरहेका लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गर्नुभएको हो ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेलाई १ करोड रूपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो । त्यसपछि लामिछाने साधारण तारेखमा छाड्नुपर्ने मागसहित उच्च अदालत जानुभएको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयसमेत धरौटीमा छाड्ने आदेशविरुद्ध उच्च अदालत गएको थियो ।

यही प्रकरणका आरोपित पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीले समेत जिल्लाको आदेशविरुद्ध निवेदन दिएका थिए । उच्च अदालतले तीनवटै निवेदन एउटैमा राखेर सुनुवाइ गरेपछि त्यो आदेश बदर गर्नुपर्ने ठहर गरेको हो ।

गोरखा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशीलाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश पनि उच्चले सदर गरेको छ ।

सुप्रिम सहकारीबाट ऋण प्रवाह हुँदा रवि लामिछाने गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्थ्यो ।

पदमा रहेको अवस्थामा उहाँले सहकारीबाट ऋण लिएकोबारे आफूलाई केही थाहा नभएको जिकिर गर्नुभएको थियो । तर, उच्च अदालतले उहाँको बयान ‘पत्यारलाग्दो नदेखिएको’ भनेको छ ।

रविबारे जिल्ला अदालतको आदेश उल्टाउनका लागि उच्च अदालतले केही तर्कहरू प्रस्तुत गरेको छ :

१. सुप्रिम सहकारीमा रहेको जनताको बचत रकम तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादीको समेत सङ्गठित मिलेमतोमा गोरखा मिडिया प्रालिमा आएको ।

२. गोरखा मिडिया प्रालि कानूनी व्यक्ति रहेकोमा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिन कानूनी रूपमा नपाउनेमा प्रतिवादीसमेतको जानकारी, योजना र सक्रियतामा सहकारी संस्थाबाट रकम ल्याइएको ।

३. यी प्रतिवादी गोरखा मिडियाको कर्मचारी नभइ सञ्चालक, शेयर धनी र प्रबन्ध निर्देशक रहेको देखिएकोमा निजले सो रकम चेक काटी आर्थिक कारोबार गरेकोमा सहकारीबाट के कसरी रकम आएको हो भनेर आफूलाई थाहा नभएको भनी गरेको बयान र अन्य प्रतिवादी दोष थोपर्ने गरी दिएको अभिव्यक्ति प्रथम दृष्टिमा नै पत्यार लायक देखिएन ।

४. गोरखा मिडियामा आएको रकममा आफ्नो जिम्मेवारी नभएको भनी जिकिर दिने यी प्रतिवादीले गोरखा मिडिया प्रालिबाट सो सहकारी संस्थामा गोरखा मिडिया नेटवर्कको ग्लोबल आईएमई बैंकको खाता सन् २०२२ जनवरी ६ मा चेकबाट ४० लाख ९२ हजार रुपैयाँ सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई भुक्तानी गरेको पाइयो ।

५. उल्लिखित तथ्य र परिप्रेक्ष्यमा प्रतिवादीविरुद्ध सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ को खण्ड ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ र त अन्तर्गतको कसुरमा सजाय हुन तथा सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७० को दफा ९ को खण्ड क र ग बमोजिम थप सजाय माग दाबी भएको अवस्था रहेकोमा आरोपित कसूरको प्रकृतिको सन्दर्भबाट हेर्दा अनुसन्धानको क्रममा विभिन्न लिखत प्रमाणहरू संलग्न भएको अवस्था रहे पनि घटना विवरण कागज विवरण गर्ने लेखापाल सञ्जय अधिकारी, रजनी श्रेष्ठ, विशेष विभु आचार्यसमेतका व्यक्तिहरूको बकपत्र हुन बाँकी रहेको प्रमाण लिने चरण नसकिएको ।

६. सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गर्ने हजारौं सर्वसाधारण पीडित हुन परिरहेको संवेदनशील परिस्थितिमा न्याय प्रणाली प्रतिको जनविश्वास जोगाइ राख्नका लागि समेत प्रतिवादीलाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि धरौटीमा छाड्न उपयुक्त नहुने इजलासको निष्कर्ष । उज्यालो

प्रकाशित मिति: २०२५-०४-०५ , समय : ०७:४२:२८ , 20 hours अगाडि