मधेस प्रदेशमा मापदण्डविपरीत क्रसर सञ्चालन : रानीगन्जको प्रिन्स क्रसर उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द गर्न निर्देशन
मिति: २०२४-१२-२२ , समय : १४:०८:४९ , गामघर डेस्क
मिति: २०२४-१२-२२ , समय : १४:०८:४९ , गामघर डेस्क
गामघर डेस्क
जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशको सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–१७ रानिगन्जमा रहेको प्रिन्स क्रसर उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द गर्न जिल्ला अनुगमन समितिले निर्देशन दिएको छ।पुस २ गते बसेको जिल्ला अनुुगमन समितिको बैठकले मापदण्डविपरीत क्रसर सञ्चालन भइरहेको भन्दै प्रिन्स क्रसरसहित जिल्लाका अन्य केही क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
बन्द गर्न निर्देशन दिए पनि प्रिन्स क्रसर उद्योग निर्वाध चलिरहेको स्थानीयले गुनासो गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीसहितको सुरक्षा अधिकारीको टोलीले स्थलगत अनुुगमन गरी उद्योगलाई पूर्ण रूपमा बन्द गराउन स्थानीय प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो।
कालिन्जोर माध्यमिक विद्यालयको छेवैमा रहेको यस क्रसर उद्योगले मापदण्डविपरीत खोला उत्खनन गरेको, बस्तीको बीचमा स्थानीयलाई समस्या पारेको र धुलोधुवाँले आतंक फैलाएको भन्दै लालबन्दी-१७ का स्थानीयले पटक पटक बन्द गराउन माग गर्दै आन्दोलनसमेत गरेका थिए।
यति मात्र नभई यस क्रसर उद्योगले यहाँ रहेको सामुदायिक वनको जग्गासमेत कब्जा गरेर आफ्नो निर्माणजन्य सामग्रीहरू पनि राख्दै आएको थियो। जसका कारण वन क्षेत्रमा नयाँ बिरुवा पलाउनसमेत रोकिएको थियो।जिल्ला अनुुगमन समितिको निर्णयविपरीत उद्योग सञ्चालन गरिए कानुनी कारबाही अघि बढाइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारीले बताएका छन्।
उनीसँगै सर्लाहीका प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्रबहादुर सिंह, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक विनोदराज खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धानका निमित्त जिल्ला प्रमुख एवं प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत रामरिजन यादवलगायत प्रिन्स क्रसर उद्योगको अनुगमनमा पुगेका थिए । यसअघि २०८१ जेठमा गृह मन्त्रालयले घना बस्तीबीचमा विगत १५ वर्षदेखि अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको भन्दै प्रिन्स क्रसर उद्योगलाई १५ दिनभित्र कारबाहीसहित जानकारी गराउन गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरेको थियो। तर शक्तिको प्रयोग गर्दै क्रसर निर्बाध रूपमा चल्दै आएको थियो।
प्रकाशित मिति: २०२४-१२-२२ , समय : १४:०८:४९ , ३ हप्ता अगाडि