बेनामे उजुरी हटाउन खोजिएकोमा अख्तियारको असन्तुष्टि : ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्डको सूचना स्रोत नै बेनामी उजुरी

गामघर डेस्क

काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बेनामे उजुरी लिन नपाउने गरी प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले कानुन निर्माण अघि बढाएपछि आयोगले समिति समक्ष असन्तुष्टि जनाएको छ।संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक टुङ्ग्याउने तयारी थालेको छ । नमिलेका अधिकांश विषय उपसमिति गठन गरी सहमति जुटाएको समितिमा अब अख्तियारले बेनामे उजुरी लिन पाउने कि नपाउने भन्नेमा मात्र विवाद छ ।
समितिमा बेनामे उजुरी लिने र उजुरी स्क्रिनिङ कमिटीलाई बलियो बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सांसदहरू एकमत देखिएका छन् । तर बेनामे उजुरी नलिने व्यवस्था गर्न शीर्ष नेताको दबाब छ । समितिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधन विधेयकमाथि उपसमिति बनाएर छलफल गरिरहेको छ। उपसमितिमा नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानी संयोजक छन्।थानीले बेनामे उजुरी नलिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न उपसमितिमाथि दबाब आइरहेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा सांसदहरूले अख्तियारमा परेको बेनामे उजुरीका कारण धेरैले हैरानी खेप्दै आएको र मानमर्दन हुने गरेको बताएका थिए। सांसद रमा कोइराला र पूर्णबहादुर तामाङले आयोग ऐनको संशोधन विधेयकमा बेनामे उजुरी लिन नहुने भन्दै संशोधन प्रस्ताव समेत दर्ता गराएका छन्। कोइराला र तामाङले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा उजुरीका साथ नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी बुझाउनुपर्ने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। गत कात्तिक ३० को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङले बेनामे उजुरीको प्रावधान हटाउनुपर्ने मत राखेका थिए । ‘कुनै व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्धमा उजुरी गर्दा उजुरीकर्ताको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्छ । यो प्रस्ताव मैले जनताले दुःख नपाऊन् भनेर राखेको हुँ’, तामाङले भनेका थिए । नेपाली कांग्रेसका सांसद शंकर भण्डारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बेनामे उजुरी दिने व्यवस्थाले विकास निर्माण प्रभावित भएको बताएका छन् । उनले त्यस्तो व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने बताए । सांसद भण्डारीले बिना आधार, प्रमाण आयोगमा उजुरी हालिदिने र आयोगले पनि त्यस्ता उजुरीउपर समयमा छानबिन र कारबाही गर्न नसक्दा विकास निर्माणको काममात्रै अलपत्र बनेको बताए । उनले बेनामे उजुरी दिन पाउने व्यवस्थाले अराजकता मौलाएको आरोप लगाए ।उनले आयोगले त्यस्ता बेनामे उजुरीको सम्पादन गर्न नसकेका कारण समेत झन् समस्या भएको बताए । उपसमितिमा बेनामे उजुरी हटाउने विषयमा धेरै सांसदहरू छन्। दबाब नदिने हो भने बेनामे उजुरी हटाएर जाने गरी निर्णय हुन सक्छ।
उपसमितिले बेनामे उजुरी राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, सचिव घनश्याम उपाध्याय तथा संविधानविद माधव पौडेलसँग अनौपचारिक छलफल समेत गरेको छ । नेपाल कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बेनामे उजुरी रोक लगाउन नहुने बताएका छन् ।पौडेलले बेनामे उजुरी रोक्ने भए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम नै नहुने तर्क गरे । ‘बेनामे उजुरी रोकिए भ्रष्टाचारको अनुसन्धान नै रोकिन्छ । यो ल मेकरहरूले ख्याल गर्न आवश्यक छ’, उनले भने ।बेनामे उजुरी दिने र त्यसउपर अनुसन्धान हुने अभ्यास संसारभर रहेको पौडेलले बताए । पौडेलका अनुसार तीन कारणले बेनामे उजुरी दिन पाउने प्रावधानले निरन्तरता पाउनुपर्ने हुन्छ ।
प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा उजुरीकर्ताको नाम गोप्य राख्न पाउने व्यवस्था छ । उजुरीकर्ताले आफूसँग सूचना भएमा र गोपनीयता खुलाउन नचाहेका बेनामे निवेदन दिन सक्छन् । उजुरी सही भए–नभएको हेर्ने काम स्क्रिनिङ कमिटीको हो । तर बेनामे उजुरी नलिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न अहिले शीर्ष नेताहरूको दबाब समितिलाई परेको छ । बेनामे उजुरी नलिने भनेर केही सांसदको त संशोधन नै परेको थियो । तर समितिमा बेनामे उजुरी लिने र अध्ययन गर्ने कमिटी बलियो बनाउने व्यवस्था गर्न सांसदहरू एकमत भएका छन् । तर शीर्ष नेताहरूको स्वार्थका कारण यो विषय पेचिलो बनेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बेनामे उजुरी लिने प्रावधान नहटाउन माग गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा रहेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी लिने दफामा बेनामे उजुरी लिन पाइने यसअघिको व्यवस्थालाई कायम राख्न माग गरिएको हो। समितिले बेनामे उजुरी हटाउन खोजेको संकेत पाएपछि अख्तियारले यसबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ।अख्तियारका अधिकारीले अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका महत्वपूर्ण भ्रष्टाचारका विषय सबै बेनामे उजुरीबाट प्राप्त भएको जानकारी दिएका थिए। अहिले पनि अख्तियारमा ९५ प्रतिशत उजुरी बेनामे रहेको भन्दै ती अधिकारीले बेनामे उजुरी हटाइए अख्तियारमा गम्भीर विषयमा उजुरी पर्ने सम्भावना कम हुने र अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नै नसक्ने अवस्था आउने बताएका थिए।उजुरी परेपछि मात्रै अनुसन्धान गर्ने भएकाले त्यसमा नाम लेखिएको भए पनि नलेखिएको भए पनि उजुरीमाथि छानबिन गर्न पाउनुपर्ने माग अख्तियारले गरेपछि उपसमितिले बेनामे उजुरीको विषय माथिको छलफललाई स्थगित राखेको छ। छलफलमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले बेनामे उजुरी हटाउन नहुने स्पष्ट धारणा राखेका थिए। ललिता निवासदेखि वाइडबडी जहाज खरिदसम्मका उजुरी बेनामे नै प्राप्त भएको उनले समितिमा बताएका थिए। हाल अख्तियारले प्राप्त गर्ने सूचनाको मुख्य स्रोत नै बेनामे उजुरी रहेको पनि उनले बताएका थिए। ’भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरू कुनै न कुनै रूपमा सार्वजनिक शक्तिको प्रयोग गर्ने व्यक्ति हुन्छन्। यसर्थ पहिचान खुलाएर आफ्ना सुपरिवेक्षक, संगी–साथी, पदासीन व्यक्ति विरूद्ध उजुरी दिन सम्बन्धित व्यक्तिले नै असहज वातावरण सिर्जना गर्ने सम्भावना धेरै रहन्छ,’ राईले समितिमा भनेका थिए, ’आफ्नो परिचय खुलाएर मात्र उजुरी दिने व्यवस्था गर्दा आरोपितले उजुरीकर्ता उपर अवाञ्छित ढंगले बदला लिने अवस्था सिर्जना हुने सम्भावना रहन्छ।’
२०७६ सालमा राष्ट्रिय सभामा पेस भएर अघि बढेको विधेयक बल्ल प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा छ। नव जनप्रहारबाट

प्रकाशित मिति: २०२४-१२-१३ , समय : ०९:५९:१६ , ३ दिन अगाडि