मधेस प्रदेश : मेयरसहित पाँचजनालाई जनही दुई वर्ष ६ महिना कैद सजायकाे फैसला

गामघर डेस्क

काठमाडौं ।
विशेष अदालतले मधेस प्रदेशको सिराहाको कर्जन्हा नगरपालिकाका मेयरसहित पाँचजनालाई प्रशासनिक भवन निर्माण प्रक्रियामा अनियमितता गरेको भन्दै कैद तथा जरिवानाको सजाय सुनाइएको छ। २८ कात्तिकमै कसुर कायमको फैसला गरे पनि सोमबार मात्र सजाय निर्धारण भएको हो।

मेयर गंगा पासमान, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू जगदीश मण्डल र बुद्धिमान दनुवार, लेखापाल प्रवीणकुमार महतो र ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि बैजनाथ यादवलाई सजाय सुनाइएको हो। विशेषका अनुसार यादवबाहेकका सबैलाई जनही दुई वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाइएको छ। उनीहरूबाट बिगोको दामासाहीले हुन आउने रकम २१ लाख ६० हजार जरिवाना र उति नै रकम असुलउपर हुनेसमेत फैसलामा छ।

यस मुद्दामा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले सजाय निर्धारण गरेको हो। केन्द्र निर्धारण हुनुअघि नै नगरपालिकाको भवन निर्माणका लागि ठेक्का लगाएको भेटिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको थियो।

यादवको हकमा भने यसअघि नै सजाय सुनाइसकिएको छ। उनलाई मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै उनलाई पनि उही सजाय तोकिएको छ। ‘प्रतिवादीहरूको शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि साथै निज प्रतिवादीहरूले प्रस्तुत वारदात गर्दाको अवस्था एवं परिस्थितिसमेतलाई सजाय शास्त्रको दृष्टिकोणबाट विचार गरी’ सजाय निर्धारण गरिएको संक्षिप्त फैसलामा छ।

यस मुद्दामा दुई दिन लगातार सुनुवाइ गरेपछि विशेषले सबै प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गरेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १४ चैत ०८० मा हानी-नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित मुद्दा दायर गरेकोमा ठहर हुने फैसला भएको हो।

नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७८-७९ मा प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो। जब कि उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासले प्रक्रिया पूरा नभएसम्म नगरपालिकाको कार्यालय स्थानान्तरण नगर्नू, नगराउनू भनी मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका नाममा आदेश दिएको थियो। तर, उक्त आदेश बेवास्ता गर्दै मेयर पासमान र तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मण्डलले प्रक्रिया थालेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो।

साबिक कर्जन्हा गाविसको कार्यालयमै नगरपालिका कार्यालय पनि थियो। त्यहीँबाट सञ्चालन गर्न भनी परमादेशको आदेश जारी भए पनि त्यसको परिपालन नगरी सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वान भएको थियो। सार्वजनिक निकायले निर्माणस्थलको व्यवस्था नभई बोलपत्र आह्वान गर्न नहुने ऐनको व्यवस्थाविपरीत ठेक्का आह्वान भएको दाबी अभियोगपत्रमा थियो।

स्थानीय तहको केन्द्र परिवर्तनको निर्णय नहुँदै वडा नम्बर ५ मा भवन निर्माणका लागि ०७८ माघमा ठेक्का आह्वान भएपछि नगरपालिकाले पेस्कीस्वरूप एक करोड आठ लाखसमेत ठेकेदारलाई उपलब्ध गराएको थियो। तर, ठेकेदारले त्यसअनुसार काम भने गरेको थिएन। यति हुँदा पनि निर्माण कम्पनीको जमानत जफततर्फ नगरपालिकाले पहल नगरेको पुष्टि भएपछि यस मुद्दामा ठहरको फैसला भएको हो। नयाँ पत्रिकाबाट

प्रकाशित मिति: २०२४-११-२६ , समय : ०९:००:४३ , ३ हप्ता अगाडि