मधेस प्रदेश : भ्रष्टाचार मुद्दामा सिरहाको कर्जन्हाका पूर्वमेयरसमेत पाँचजना दोषी ठहर

गामघर डेस्क

काठमाडौं ।
मधेस प्रदेशको सिराहाको कर्जन्हा नगरपालिकाका पूर्वमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत पाँचजना भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । बुधबार विशेष अदालतले उनीहरूमाथि कसुर कायमको फैसला गर्दै सजाय निर्धारणको पेसी तोकेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १४ चैत ०८० मा हानि–नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमाथि मंगलबार र बुधबार सुनुवाइपछि विशेष अदालतका सदस्यहरू खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले फैसला गरेको हो ।

नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो । जबकि उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासले प्रक्रिया पूरा नभएसम्म नगरपालिकाको कार्यालय स्थानान्तरण नगर्नू–नगराउनू भनी मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका नाममा आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश बेवास्ता गर्दै मेयर गंगा पासमान र तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मण्डलले प्रक्रिया थालेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

साबिक कर्जन्हा गाविसको कार्यालयमै नगरपालिका थियो । त्यहीँबाट सञ्चालन गर्न भनी परमादेशको आदेश जारी भए पनि त्यसको परिपालन नगरी सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान भएको थियो । सार्वजनिक निकायले निर्माणस्थलको व्यवस्था नभई बोलपत्र आह्वान गर्न नहुने ऐनको व्यवस्थाविपरीत ठेक्का आह्वान भएको दाबी अभियोगपत्रमा थियो । स्थानीय तहको केन्द्र परिवर्तनको निर्णय नहुँदै वडा नम्बर ५ मा भवन निर्माणका लागि ०७८ माघमा ठेक्का आह्वान भएको थियो । साथै, नगरपालिकाले पेस्कीस्वरूप एक करोड आठ लाख रुपैयाँसमेत ठेकेदारलाई उपलब्ध गराएको थियो । तर, ठेकेदारले त्यसअनुसार काम भने गरेको थिएन । यति हुँदा पनि निर्माण कम्पनीको जमानत जफततर्फ नगरपालिकाले पहल नगरेको पुष्टि भएपछि विशेषले सजाय सुनाउने मिति तोकेको हो ।

मुद्दामा मेयर पासमान तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मण्डल र अर्का निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुद्धिमान दनुवार र लेखापाल प्रवीणकुमार महतोलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो । साथै, ठेक्का सकार गरेको कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधि बैजनाथ यादव र उक्त निर्माण कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । यस कार्यमा तत्कालीन नगर प्रमुख पासमानले बोलपत्र आह्वानको निर्णय गरेको तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका मण्डलले त्यसको सूचना निकालेको भेटिएको थियो । अर्का प्रतिवादी दनुवारले भने सम्झौता गरेका थिए भने उनी र लेखापाल महतो मिलेर पेस्की दिएको अनुसन्धानले देखाएको थियो । यसैगरी, उनीहरूले एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टीको म्यादभित्र जमानत जफत गर्नेतर्फ पहल नगरेको कारण उनीहरूलाई समेत दोषी ठहर गरिएको हो । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि बैजनाथ यादवले यस कार्यमा मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको निष्कर्ष इजलासको छ । उनले एक करोड आठ लाख रुपैयाँ अनुचित लाभ लिएको भन्दै उनलाई बिगोको दामासाहिले हुन आउने रकम २१ लाख ६० हजार जरिवाना तोकिएको छ । दोषी ठहर भएकामाथि १० मंसिरमा सजाय निर्धारण हुनेछ । नयाँ पत्रिकाबाट

प्रकाशित मिति: २०२४-११-१४ , समय : १०:०६:२६ , १ महिना अगाडि