अख्तियारको एक वर्ष :१५ सय विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा ,स्थानीय तह सबैभन्दा भ्रष्टाचारको अखडा

गामघर डेस्क

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गएको आर्थिक वर्षमा १४ सय ९७ व्यक्ति र ४८ संस्थाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । २०८० साउनदेखि २०८१ असार मसान्तसम्ममा अख्तियारले २ सय १ मुद्दामा उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाउँदै साढे ८ अर्ब रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको हो । प्रतिवादी बनाइएका व्यक्तिमा १ हजार १ सय १७ पुरुष र ३ सय ८० महिला छन् । आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा ७६.५९ प्रतिशत उजुरी फर्छ्योट गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी नरहरी घिमिरेले यसबारे जानकारी गराएका हुन् । प्रवक्ता घिमिरेले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट २६ हजार ९१८ उजुरीहरू प्राप्त भएको बताए ।
यो वर्ष प्राप्त भएका २६ हजार ९१८ उजुरीहरू र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ९ हजार २६८ उजुरीहरू समेत गरी ३६ हजार १८६ उजुरीमाथि कारबाही गर्नुपर्नेमा ७६.५९ प्रतिशत अर्थात २७ हजार ७१४ उजुरी स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्योट भएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।आयोगमा संघीय मामिला (स्थानीय तह समेत) सँग सम्बन्धित सबैभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । जसमा ३८.९१ प्रतिशत रहेका छन् । त्यसपश्चात, क्रमशः शिक्षा (स्थानीय तहसमेत) १५.७९ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ती आर्जन ६.९८ प्रतिशत, भूमि प्रशासन ६.४९ प्रतिशत, नक्कली शैक्षिक प्रमाण–पत्र ४.७१ प्रतिशत, वन तथा वातावरण ३.८२ प्रतिशत र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या ३.६८ प्रतिशत उजुरी रहेका छन् ।
त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ३.६१ प्रतिशत, गृह प्रशासन ३.५२ प्रतिशत, अर्थ २.१३ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ २.१० प्रतिशत खानेपानी तथा शहरी विकास १.६१ प्रतिशत र अन्य निकाय ÷ क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू ६.६५ प्रतिशत रहेको आयोगले जनाएको छ ।स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्योटट भएका २७ हजार ७१४ वटा उजुरीहरु मध्ये ९३२ वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गरिएको र १३ हजार ५०० उजुरी तामेली गरिएको आयोगले जनाएको छ ।त्यस्तै ४९६ उजुरीउपर सुझाव दिई तामेली गरिएको र १२ र ७८६ उजुरीउपर कानूनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीको लागि लेखी पठाइएको छ । प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा रहेका ८ हजार ४७२ उजुरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जिम्मेवारी सरेर आएको आयोगको भनाई छ ।

आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विशेष अदालतमा २०१ वटा आरोपपत्र दर्ता गरेको थियो । जसमा गैरकानुनी लाभ हानिसँग सम्बन्धित ५८ वटा, घुस÷रिसवतसँग सम्बन्धित ४८ वटा र झुटा÷नक्कली शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी ३४ वटा रहेका छन् ।त्यस्तै सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीसँग सम्बन्धित ३३ वटा, राजस्व चुहावटसम्बन्धी १३ वटा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११ वटा, र विविध विषयका ४ वटा रहेको आयोगले जनाएको छ ।आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको २०१ वटा आरोपपत्रहरुबाट कुल १ हजार ५४५ जनालाई प्रतिवादी बनाई ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार ४ सय ७ रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिएको छ ।
आयोगका अनुसार १ हजार ५४५ प्रतिवादीहरुमध्ये राष्ट्रसेवक कर्मचारी ५२० जना, ७८ वटा स्थानीय तहका १०६ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु, मनोनित पदाधिकारी १४८ जना र राजनितिक नियुक्ति ३२ रहेका छन् ।त्यसैगरी लेखापढी व्यवसायी, विचौलिया, संघ संस्था र अन्य व्यक्तिहरु ७३९ रहेको पनि आयोगको भनाई छ । ५२० जना राष्ट्रसेवक कर्मचारीमध्ये विशिष्ट श्रेणीका ६, सहसचिव वा सो सरह ३० उपसचिव÷सि.डि.इ वा सो सरह ८२ र शाखा अधिकृत÷इन्जिनीयर वा सो सरह २०२ र सहायकस्तरका २०० जना रहेको पनि आयोगले जनाएको छ ।आयोगबाट विगत वर्षहरूमा विशेष अदालतमा दायर भएका आरोपपत्रहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा २३३ वटा मुद्दाहरूको फैसला प्राप्त भएको छ । जसमध्ये ४५ पूर्ण र १०७ आंशिक गरी १५२ मुद्दामा कसुर स्थापित भएको छ ।विशेष अदालतबाट भएका फैसलाहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ९२ वटा फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ ।
अख्तियारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, ठेकेदार, बिचौलिया लगायतविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार मुद्दा गैरकानुनी लाभहानिसँग सम्बन्धित छन् । विशेष अदालतमा दायर मुद्दामध्ये गैरकानुनी लाभहानिमा १ हजार १४ व्यक्ति र १५ संस्थाविरुद्ध ३ अर्ब ९७ करोड ९८ लाख ८४ हजार ८ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । अख्तियारले गएको आर्थिक वर्षमा ५ सय २० कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । त्यसमा मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसहित विशिष्ट श्रेणीका ६, सहसचिव वा सोसरहका ३०, उपसचिवसरहका ८२, शाखा अधिकृतसरहका २ सय २ र त्यसभन्दा मुनि सहायकस्तरका २ सय कर्मचारी परेका छन् । स्थानीय तह सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको अखडा बनेको अख्तियारको प्रतिवेदनले देखाएको छ । पालिकाबाट सेवा पाउन नागरिकलाई सहज पहुँच भएकाले तीनवटा सरकारमा यो प्रभावकारी देखिएको हो । तर अख्तियारमा आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा २६ हजार ९ सय ८१ उजुरी परेकामा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका १४ हजार उजुरी छन् ।

प्रकाशित मिति: २०२४-०९-२५ , समय : १२:३५:३० , ३ महिना अगाडि