सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को अनियमितता अख्तियारको छानबिन

गामघर डेस्क

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अवैध सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रकरणमा ४०२ जना कर्मचारीको तीनपुस्ते विवरण मागेको छ । आयोगले १ लाख २ हजारभन्दा बढी सवारी लाइसेन्समा भएको अनियमितताको अनुसन्धान थालेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले छानबिन जारी राखेको बेला अख्तियारले पनि अनुसन्धान थालेको हो ।
उजुरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन, यातायात व्यवस्था विभागद्वारा गठित छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन आदिलाई आधार मानेर अख्तियारले विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ । लाइसेन्स जारी गर्ने तथा नवीकरण गर्ने अधिकार पाएका देशभरका ४० वटा यातायात कार्यालयका उपसचिवदेखि कम्प्युटर अपरेटरसम्मको तीनपुस्ते विवरण मागिएपछि कर्मचारीहरू सन्त्रासमा हुन् ।यातायात व्यवस्था विभागले गरेको छानबिनमा सेवाग्राही, कर्मचारी र विचौलियाको मिलेमतोमा १ लाख २ हजार नक्कली लाइसेन्स जारी भएको देखिएको थियो । सोही आधारमा छानबिनका लागि विभागले सीआईबी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धानका लागि विभागले पत्रचार गरेको थियो । विभागको आग्रहअनुसार अख्तियारले १ लाख २ हजारभन्दा बढी लाइसेन्समाथि अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।
अनुसन्धानका लागि यातायात व्यवस्था विभागले अख्तियारमा लाइभ डेटाबेस नै जडान गरिदिएको छ भने एकजना अनुसन्धान अधिकृतलाई युजर आईडी समेत बनाइदिएको छ ।अख्तियारले विभिन्न छानबिन प्रतिवेदनलाई आधार मान्नुका साथै आफैं पनि डेटाबेसको प्रत्यक्ष मनिटरिङ गरिरहेको छ । त्यसका लागि सूचना प्रविधि विज्ञको सहयोग लिइएको छ ।विभागको डेटाबेसमा पहुँच प्राप्त गरेका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले नै विवरण इन्ट्री गरेर लाइसेन्स बिक्री गरेको भएपनि आफूहरूलाई मात्र कारबाही गर्न लागिएको भन्दै यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरू आक्रोशित छन् ।
यो विषयमा सीआईबीले पनि दोस्रो चरणको अनुसन्धान जारी राखेको छ । अख्तियारले पहिलो चरणमा देशभरका ४० मध्ये २७ कार्यालयका १ हजार १ सय ५० सेवाग्राहीको लाइसेन्स अनुसन्धान गरेको छ । ती लाइसेन्स जारी गर्ने ३ सय ९५ जना कर्मचारीको तीन पुस्ते विवरण विभागसँग मागेको छ । अनुसन्धान गरिएका अधिकांश लाइसेन्स कि त कार्यालय समय पछि कि सुरुमा फेल भएकालाई केही समयभित्र उत्तीर्ण गराएर जारी गरिएका छन् । अख्तियारको पत्रपछि विभागले २७ वटै कार्यालयसँग कर्मचारीको तीन पुस्ते मागेको छ ।यसरी तीन पुस्ते माग गरिएकाहरुमा अधिकांश माथिल्लो तहका कर्मचारी छन् । कतिपय त कार्यालय प्रमुख भएर काम गरिरहेका र अवकास प्राप्त कर्मचारी पनि छन् । अख्तियारले बुटवल कार्यालयका ५ सय २०, नेपालगञ्जका २६, जुम्लाका ५५, एकान्तकुनाका १७ र इटहरी कार्यालयका ३१ वटा लाइसेन्सको नमुना लिएर सुरुवाती अनुसन्धान गरेको छ ।
अख्तियारले छानबिन थालेसँगै श्यामप्रसाद लोसहितका केही कर्मचारीले यातायात व्यवस्था विभागलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका छन् । उनीहरुले लाइसेन्स छपाइसमेतको अधिकार यातायात कार्यालयको रहेको तर, विभागले अधिकार नदिइ अनावश्यक मुद्दा मामिला र बदनाम गराउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । अहिलेसम्म कर्मचारीहरू चुप बसेपनि अब एकताबद्ध भएर विभागविरुद्ध आन्दोलन थालिने उनले बताए । विभागविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा हाल्ने तयारी समेत भएको उनले खुलाए ।यातायात व्यवस्था विभागले ४३ हजार बढी अवैध लाइसेन्स खारेज गरिसकेको छ ।

प्रकाशित मिति: २०२४-०९-१५ , समय : ०९:४१:०८ , ३ महिना अगाडि