मधेस प्रदेश सहित ४० जिल्लामा भदौ १ गतेदेखि अडिट हुँदै : कसैले घुस मागे महालेखापरीक्षकलाई सिधै इमेल गर्न सकिने

गामघर डेस्क

काठमाडौं । सरकारी खातापाता लेखापरीक्षण गर्ने स‍ंवैधानिक अधिकार भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भदौ १ गतेदेखि ४० जिल्लामा लेखापरीक्षण सुरु गर्ने भएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा सरकारी निकायले गरेको आम्दानी र खर्चको लेखापरीक्षण भदौ १ बाट लेखापरीक्षण गर्न लागेको हो ।महालेखापरीक्षक तोयम रायाले भदौ १ गतेबाट ४० जिल्लामा लेखापरीक्षण सुरु गरिने जानकारी दिए ।
‘पहिलो चरणमा हामीले ४० जिल्लाबाट लेखापरीक्षण गर्न सुरु गर्न लागेका छौं,’ रायाले भने, ‘त्यसका लागि करिब १०० वटा समूहलाई बिभिन्न जिल्लामा अडिट गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । बाँकी जिल्लामा दशैंपछि अडिट टोली पठाउने तयारी छ ।’
महालेखापरीक्षक कार्यालयका अधिकारीका अनुसार यसपटक लेखापरीक्षण हुने जिल्लामा महालेखापरीक्षक तोयम रायाले जुम बैठकबाट लेखापरीक्षण हुन लागेका निकायसँग २ पटक छलफल गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ ।
‘नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र संसदीय समितिमा पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालयका कर्मचारीको विषयमा बिभिन्न प्रश्नहरु उठेका छन् । जसले गर्दा यस पटक लेखापरीक्षण हुने समयमै लेखापरीक्षण भइरहेका निकायसँग जुमबाट संवाद गर्ने योजना बनाएको हुँ,’ महालेखापरीक्षक तोयम रायाले भने, ‘त्यसका लागि ५०० जना जोडिन सक्ने गरी जुम स्पेश खरिद गरिएको छ । हामीले भदौ १५ गते र लेखापरीक्षणको अन्त्यमा गरी दुई पटक बैठक गर्ने तयारी गरेका छौं।’
महालेखापरीक्षकको वेबसाइटमा राखिन जुम लिंकमार्फत बैठकमा सहभागी भएर देशभरका विभिन्न निकायका अधिकारीले लेखापरीक्षकले दु:ख दिएमा विषयमा वा अडिट प्रणालीमा भएका कमजोरी वा आफूलाई मन लागेको सुझाव दिन सक्ने महालेखापरीक्षक रायाले जानकारी दिए ।गत जेठ १७ गते सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरुले लेखापरीक्षकहरूले रक्सी र मासु नखाइ अडिट नगर्ने गरेको विषय उठेका थिए ।
महालेखापरीक्षक राया आफूले नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अधिकारीलाई लेखापरीक्षकलाई बेरुजु लेख्नबाट नरोक्न र कसैले पैसा मागे वा अनावश्यक दु:ख दिएमा आफूलाई इमेल गर्न भनेको बताउँछन् ।
‘[email protected] मैले मात्रै चलाउने इमेल हो । लेखापरीक्षकले अडिट गर्ने क्रममा कुनै पनि दु:ख दिए सिधै मलाई इमेलमार्फत जानकारी गर्न सबैलाई आग्रह छ,’ रायाले भने, ‘बेरुज लेख्दैमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर हुने होइन । बेरुजुले गल्ती पत्ता लगाउन र भविष्यका त्रुटी कम गर्न सहयोग गर्छ । त्यसैले देशभरका सार्वजनिक निकायका अधिकारीसँग अडिट प्रक्रियामा सहयोग गर्न मेरो आग्रह छ ।’सार्वजनिक निकायमा सुधारका लागि अडिटलाई थप पारदर्शी बनाउन आफूले प्रयास गरेको रायाको भनाइ छ ।
यसपटक महालेखाले पैसा नलाग्ने टोल फ्रि नम्बर १८१०५००००६१ बाट समेत अडिटरले दु:ख दिएमा वा आफूलाई लागेका सुझावहरु टिपाउन सार्वजनिक निकायका अधिकारीलाई आग्रह गरेको छ ।
इमेलमा आएको जानकारी महालेखापरीक्षक रायाले मात्रै हेर्ने भए पनि टोल फ्रि नम्बरमा आउने जानकारी भने महालेखापरीक्षकको सचिवालयले हेर्नेछ ।‘विशेषगरी स्थानीय तहबाट धेरै गुनासो आउने गरेको थियो,’ रायाले भने, ‘यसपटक अडिट गरेर जिल्लाबाट फिर्ता हुनुअघि नै प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएर आउन भनेका छौं । विगतमा केही कमजोरी थिए भने त्यसलाई सुधार गर्दै जाने हाम्रो प्रयास हो ।’

प्रकाशित मिति: २०२४-०८-१५ , समय : २२:१४:२४ , ४ महिना अगाडि