मधेस प्रदेश : भारतीय उखुको तस्करीले नेपाली किसान मर्कामा

गामघर डेस्क

जनकपुरधाम ।
उखुको सिजन सुरु भएसँगै मधेश प्रदेशमा भारतीय उखुको तस्करी बढेको छ । नेपाल–भारत खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै बिचौलियाले भारतीय उखुको तस्करी गर्दै नेपालका चिनी उद्योगमा बेच्न थालेका छन् ।

सर्लाही र रौतहटको सीमावर्ती क्षेत्र मधुबनीको शीतलामाई, नयाँ सडक, सिजुवा अर्नाहा, बलरा छतौनाको छनकी सेढ्वा भएर दैनिक २० वटा टायरगाडा र त्यतिकै संख्यामा ट्याक्टरमा भारतबाट उखु तस्करी भएर भित्रिने गरेको किसानको गुनासो छ । वर्षौँसम्म भुक्तानी नपाइने, बाली तयार भए पनि मिलले समयमा चलान नदिने, सरकारले उचित मूल्य निर्धारण नगर्नेजस्ता समस्या झेल्दै आएका स्थानीय किसानलाई भारतीय उखुको तस्करीले झन् पीडा थपिदिएको छ  ।

तस्करीको माध्यमबाट नेपाल भित्रिएको भारतीय उखु यस क्षेत्रका महालक्ष्मी सुगर मिल बगदह, इन्दुशंकर चिनी उद्योग हरिवन, बाबा बैजुनाथ सुगर एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज प्रालि प्रिपा पोखरियासहितका चिनी उद्योगमा पुग्ने किसानले बताए । त्यसैगरी, महोत्तरीको सम्सी, खैरबनीसहितका नाकाबाट भारतीय उखु तस्करी भई महोत्तरीको एभरेस्ट सुगर मिल्स रामनगरमा पुर्‍याइने सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको भनाइ छ ।

मधुबनी नाकाबाट ल्याइने भारतीय उखुलाई सर्लाहीको बलरा नगरपालिकाको सेढवामा राखेको काँटा तौल गरी भारतीय किसानलाई बिचौलियाले नगद नै दिने गरेका छन् । त्यसैगरी, सिराहाको हिमाल सुगर उद्योगमा सीमावर्ती क्षेत्र सुरसन्डी, औरही, पटेर्वा, नवराजपुरसहितबाट भारतीय उखु भित्रिने स्थानीय किसानको भनाइ छ । नेपाली बिचौलियाले भारतीय किसानको खेतमा गएर प्रतिक्विन्टल चार सय ५० देखि पाँच सय १० रुपैयाँमा नगदै खरिद गरेर नेपालमा ल्याउने गरेको नेपाली किसानको गुनासो छ ।

किन हुन्छ भारतीय उखु तस्करी…. ?
नेपाल सरकारले उखु प्रतिक्विन्टल पाँच सय ६५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । त्यसबाहेक सरकारले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ र मधेश प्रदेश सरकारले प्रतिक्विन्टल १० रुपैयाँ गरी ८० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल अनुदान दिँदै आएको छ । यस हिसाबले नेपाली उखु किसानले प्रतिक्विन्टल ६ सय ४५ रुपैयाँ पाउँछन् । त्यसबाहेक अर्यली जातका सियो ०८५, १५०२३, ०२३९ सहितका उखु उत्पादन गर्ने किसानले थप प्रतिक्विन्टल १५ रुपैयाँ पाउँछन् ।

तर, भारतीय चिनी उद्योगहरूले प्रतिक्विन्टल दुई सय ५० देखि तीन सय भारु अर्थात् चार सयदेखि चार सय ८० नेपाली रुपैयाँमा भारतीय किसानबाट उखु लिने गरेको छ । फेरि भारतीय चिनी उद्योगहरूले पनि किसानलाई समयमै भुक्तानी दिँदैनन् । त्यसकारणले उनीहरूले नेपाली उद्योगलाई सहज रूपमा उखु बेच्ने गरेको एक बिचौलियाले बताए ।

सीमावर्ती क्षेत्रका खट्ने सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरीलाई आर्थिक प्रलोभन दिएर बिचौलियाले भारतीय उखु नेपाल ल्याउने गरेको उनको भनाइ छ । भारतीय किसानसँग कम मूल्यमा उखु खरिद गरी बिचौलियाले नेपालका चिनी उद्योगहरूलाई महँगोमा बेचेर आकर्षक आम्दानी गर्छन् । भारतीय उखु तस्करी भएर आएको थाहा पाए पनि स्थानीय उद्योगहरूले बिचौलियालाई नै प्राथमिकता दिने गरेको सर्लाही हरिवनका एक किसानले बताए । उद्योगहरूले किन भारतीय उखुलाई प्राथमिकता दिन्छन् भन्ने जिज्ञासामा किसानले भने, ‘नेपालमा थोरै मात्रामा उखुको खेती हुन्छ । यहाँका उद्योगहरूलाई उखु पुदैन । चिनी उद्योग वर्षभरिमा एक सय ५० दिन चलेपछि मात्रै फाइदा हुन्छ । तर, नेपालमा उत्पादन हुने उखुले ८० दिनलाई पनि पुग्दैन । सोही कारण पहिलो चरणमा यहाँका उद्योगहरूले बिचौलियाले ल्याएको उखुलाई बढी प्राथमिकता दिन्छन् ।’ कतिपय उद्योगहरूले आफैँ बिचौलियामार्फत उखु तस्करी गर्ने गरेको अर्का किसान बलराम यादवले बताए । उनले भने, ‘कतिपय चिनी उद्योगहरू आफैँ बिचौलियालाई परिचालन गरेर भारतीय उखु ल्याउने गरेका छन् । यस्तो गर्दा उद्योगहरूमा उखुको अभाव हुँदैन । उद्योग केही दिन बढी चलेपछि व्यवसायीलाई फाइदा हुन्छ ।’

महोत्तरी गौशाला नगरपालिका–१, रामनगरका किसान डम्बरबहादुर बुढाथोकीले भारतीय उखु आयात भएपछि स्थानीय किसानलाई ठूलो समस्या हुने गरेको बताए । ‘भारतीय उखु पाएपछि स्वदेशी उत्पादन उद्योगहरूले समयमा खरिद गर्दैनन्, नेपाली किसानलाई ढिलो गरी चलान दिन्छ, समयमा उख नकाटिँदा चिसो हावाले उखुको तौल घट्न जान्छ । तौल घटेपछि किसान मर्कामा पर्छन् ।’ अर्का किसान रामेश्वर श्रेष्ठका अनुसार किसानले उखु लिएर मिलमा दुई दिनसम्म पालो पर्खेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । ‘दुई दिनसम्म लाइनमा बस्दा उखुको तौल कम हुने हुँदा घाटा लाग्छ । त्यस्तै, दुई दिनसम्म मिलमै लाइन लाग्नुपर्ने हुँदा सवारीको भाडा पनि डब्बल लाग्छ र खानपानमा पनि थप खर्च हुन्छ ।’ यस्तै कारण नेपाली किसान उखुखेतीतर्फ आकर्षित हुन नसकेको उनको गुनासो छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपेन्द्र पन्जियारले भने उखुको तस्करी नियन्त्रणमा कडाइ गरिरहेको जिकिर गरे । ‘प्रहरीले कडाइ गरिरहेको छ । खुला सीमाका कारण पनि किसानले गुनासो गर्नुभएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘हामीले कडाइ गर्दागर्दै पनि कहीँकतै त्यस्तो भएको हुन सक्छ । किसानले गुनासो गर्नुभएको पनि हुन सक्छ ।’

उखु विकास बोर्ड स्थापनाको तयारीमा मधेश सरकार
मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लामा ४३ हजार पाँच सय ५७ हेक्टर जमिनमा उखुखेती हुँदै आएको छ । मधेश प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार सबभन्दा बढी सर्लाहीमा १७ हजार तीन सय ७० हेक्टर जग्गामा उखुखेती हुँदै आएको छ । सबैभन्दा कम सप्तरीमा दुई सय हेक्टरमा खेती हुँदै आएको छ । निर्देशनालयका अनुसार गत आवमा मधेशमा वार्षिक २० लाख मेट्रिकटन उखु उत्पादन भएको थियो ।

नेपाल फार्मस एडभाइजरी काउन्सिल प्रालिका डाइरेक्टर बरुलाल श्रेष्ठले नेपालमा उत्पादन हुने चिनी नेपाली जनताको ६० प्रतिशत आवश्यकतालाई मात्रै पूरा हुने गरेको बताए । ४० प्रतिशत चिनी भारतसहित अन्य मुलुकबाट आयात हुने गरेको उनी बताउँछन् । धानखेतीभन्दा उखुमा फाइदा भए पनि किसानहरू आकर्षित हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘उखु उत्पादन गर्ने किसान र उद्योगहरूलाई राम्रो फाइदा हुन सक्छ । तर, राज्यले उखुखेतीप्रति खासै ध्यान नदिँदा सबभन्दा बढी पीडित उखु किसान नै बन्न पुगेका छन् ।’

मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री गोविन्दबहादुर न्यौपानेले मधेशमा उखुखेतीका लागि उपयुक्त भए पनि राज्यले खासै ध्यान नदिएको स्वीकार गर्छन् । ‘विगतमा संघीय सरकारले खासै ध्यान दिएनन्,’ उनले भने, ‘अब प्रदेश सरकारले हरेक बालीको पकेट क्षेत्र घोषणा गरी सोअनुसार लगानी गर्ने तयारी गरिरहेको छ । उखुखेतीप्रति आकर्षण बढाउन प्रदेश सरकारले कार्यक्रम थाल्नेछ ।’ नयाँ पत्रिकाबाट

प्रकाशित मिति: २०२४-०१-१३ , समय : ११:५६:३० , ११ महिना अगाडि