माइतीघरबाट लखेटिएपछि आरती साहका परिवारजन शान्तिबाटिकाको सडकमा धर्ना दिदै

गामघर डेस्क

काठमाडौँ । दिनभरि न्यायको पर्खाइमा धर्ना बसेका आरती साहका परिवारजन सोमबार बेलुका खाना खान थाल निकाल्दै थिए । त्यतिबेलै प्रहरीको भ्यान आइपुग्यो । ‘यो ठाउँ छोड्नुस्’ भन्दै आरतीका बुबा विनोदसहित परिवारका सदस्यलाई धमाधम भ्यानमा राखे । दाइजोको निहुँमा मारिएकी छोरी आरतीलाई न्याय माग गरिएका ब्यानर, टेन्ट, सुत्ने लुगा सबै भ्यानमा कोचियो । त्यस रात उनीहरूले महांकाल संस्थाले ल्याइदिएको भात खानै पाएनन् । धर्नामा बसेका आरतीका भाइ प्रेम साह भन्छन्, ‘भ्यानमा कोचेर शान्तिबाटिकाको सडकमा फालिदिए ।’

उनका अनुसार प्रहरीले भ्यानमा राखेर शान्तिबाटिकाको फुटपाथमा लत्ताकपडा, ब्यानर र झोलाझाम्टासहित अलपत्र छोडेर गएका थिए । उनीहरूले त्यही बाटिकाको चिसो भुइँमा रात बिताए । त्यहाँबाट पनि कहिले लखेटिने हो ? बुबा विनोद त्रसित छन् । छोरी र श्रीमतीको सुरक्षा उनका लागि चुनौती बनेको छ । ‘बेटी छ, उसको सुरक्षाको चिन्ता छ,’ उनी भन्छन् ।

बाटिकाको सडकपेटीमा ज्यान गुमाएकी आरतीको तस्बिरसहितको ब्यानर छ, जसको छेउमा फोहोर गर्दै पैदलयात्री हिँड्छन् । फोहोरको दुर्गन्धबीच पीडित परिवार धर्ना बस्न बाध्य छ । तीन दिनदेखि बाटिकामा धर्ना थालेका प्रेमले यहाँ आन्दोलनकारीभन्दा पनि माग्ने मान्छे जस्तो व्यवहार भएको बताउँछन् । ‘हामी प्रदर्शनकारी हौं, भिखारी होइनौं,’ उनी भन्छन्, ‘रत्नपार्क बाटिकामा सुनुवाइभन्दा पनि हेपाइ महसुस भएको छ ।’

दाइजो नदिएको भन्दै जेठ ८ मा ससुराली पक्षले छोरीको हत्या गरेको दाबी गर्दै आरतीका परिवार धनुषाबाट न्यायको खोजीमा काठमाडौं आएका थिए । काठमाडौंमा कोही पनि आफन्ती नभएका विनोदले असार १ देखि माइतीघर मण्डलमै टेन्ट टाँगेर धर्ना बसेका हुन् । जिल्लामा नसुनिएको गुनासो केन्द्रमा सुनिने आरतीका बुबालाई ठूलो भरोसा छ । तर, कहिले कतै त कहिले कतै खेदेर प्रशासनले नै दुःख दिएको उनी बताउँछन् । ‘न्याय छिट्टै पाए कसलाई सडकमा आउने रहर हुन्छ र ?’ उनी भन्छन्, ‘यहाँबाट पनि नसुनिए कहाँ जाने ?’

काठमाडौंका साल घले महिनौंदेखि माइतीघर मण्डलमा धर्ना बस्थे । मौलाउँदो भ्रष्टाचार र समाजमा भइरहेको बेथितिविरुद्ध उनको आवाज छ । मुद्दामा चित्त बुझाउने जोकोही उनको विरोध अभियानमा सामेल हुन्छन् । माइतीघर मण्डलबाट प्रशासनले उठीबास लगाएपछि शान्तिबाटिकामा कराउँदै थिए । उनको आवाज चर्को गाडीको हर्नमै बिलिन थियो । ‘लोकतान्त्रिक राज्यमा बोल्नकै लागि संघर्ष गर्नुपर्ने कस्तो विडम्बना ?,’ उनी भन्छन्, ‘माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गर्न उचित थियो ।’ उनी शान्तिबाटिकाबाट पनि हटाएर अन्यत्रै लैजाने हुन् कि भन्ने डरमा छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सुरक्षाका कारण देखाउँदै माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन युवा संघ र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले बिहीबार गर्न लागेको प्रदर्शनलाई प्रशासनले कारण देखाएर ३० दिनका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको हो ।

प्राध्यापक कृष्ण खनालका अनुसार कुनै पनि कारण देखाएर सरकारले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका जनताको स्थल खोस्नु अलोकतान्त्रिक गतिविधि हो । आलोचना सुन्न नसक्नु सरकारको कमजोरीको संकेत रहेको उनले बताए । ‘जनतालाई व्यवस्थित गर्ने हो, निषेधित होइन,’ खनाल भन्छन्, ‘माइतीघर सबैको आवाज सुन्ने र सुनाउने साझा थलो बनेको थियो, त्यहीं प्रहार गर्नु सरकारको अलोकतान्त्रिक विधिको संकेत हो ।’

माइतीघर मण्डल र बानेश्वरलाई सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नु सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको ठहर छ । सरकारले नागरिकको शान्तिपूर्ण विरोध र आन्दोलन गर्न पाउने मौलिक हकमा अंकुश लगाउन खोजिएको उनले बताए । निषेध गर्नुपूर्व आवाजविहीन नागरिकको सुरक्षाको समेत ध्यान राख्नुपर्ने उनले सुनाए । यसअघि २०७४ फागुन ८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले माइतीघर मण्डलमा विरोध प्रदर्शन निषेध गरेको थियो ।

त्यतिबेला प्रशासनले तीनकुने, खुलामञ्च, कोटेश्वर, सिफल, स्वयम्भू, पेप्सीकोला, लैनचौर, सानो गौचरनलगायत स्थानमा पनि विरोध प्रदर्शन गर्न नपाइने जनाएको थियो । यो निर्णयको नागरिकस्तरबाट आलोचनासमेत भयो । २०७५ असार १६ मा माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गर्न पुगेका प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले पक्राउसमेत गरेको थियो ।

जिल्ला प्रशासनको त्यस निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रशासनको निर्णय संविधान र कानुनविपरीत ठहर गरेको थियो । २०७९ फागुन १५ मा सर्वोच्चले स्थानीय प्रशासनले माइतीघर मण्डलमा कुनै विरोध प्रदर्शन गर्न नपाउन भनी गरेको निर्णय संविधानविपरीत भएको र यस्ता नागरिकको मौलिक हक संकुचित नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । आदेशको पूर्णपाठसमेत आइसकेको छ ।

पूर्णपाठमा विरोध प्रदर्शन गर्न सरकारले सीमित स्थान तोक्ने प्रशासनको निर्णयप्रति प्रश्न उठाएको छ । सर्वोच्च अदालतले बेलायतको हाइर्ड पार्कमा प्रदर्शनस्थलको व्यवस्था गरिएको उदाहरण दिँदै सरकारले सुन्न सक्ने ठाउँमा नागरिकको आवाज पुग्दैन भने त्यस्तो विरोध प्रदर्शनको कुनै औचित्य नरहने उल्लेख गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका अनुसार गत वैशाख १ देखि साउन २२ सम्म माइतीघरमा यो अवधिमा विरोध प्रदर्शन १ सय ८३, धर्ना २ सय ४८ र र्‍याली २२ गरी ४ सय ५३ कार्यक्रम भएका छन । इकान्तिपुरबाट

प्रकाशित मिति: २०२३-११-३० , समय : ०८:४५:३३ , १ वर्ष अगाडि