०२ पुष २०८१, मंगलबार || 2024-12-17
मिति: २०२३-०८-२९ , समय : ०८:३८:१७ , गामघर डेस्क
तस्बिर : सामाजिक सन्जालबाट
गामघर डेस्क
काठमाडौं ।
निर्वाचन भएको नौ महिनापछि प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिले सभापति पाएका छन् । ४ मंसिरको चुनावबाट आएको नयाँ प्रतिनिधिसभाका समिति १५ वैशाखमा गठन भएका थिए ।
गठन भएको चार महिनामा १० वटै समितिले सोमबार सर्वसम्मत सभापति चयन गरेका हुन् । ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा सोमबार दिउँसो ३ बजे बसेको समितिको बैठकमा सभापति निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाका सचिव पदमप्रसाद पाण्डेयका अनुसार अर्थ समितिमा सन्तोष चालिसे, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा राजकिशोर यादव निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम उपभोक्ता हित समितिमा पनि सर्वसम्मत सभापति निर्वाचित गरिएको छ । रास्वपाका गणेश पराजुलीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि जनमत पार्टीका अब्दुल खान निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । खान मधेसी र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व भएकाले समर्थन गरेको पराजुलीले बताए ।
यसैगरी कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विमला सुवेदी, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा आरजु राणा देउवा, महिला तथा सामाजिक समितिमा किरणकुमार साह, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रामहरि खतिवडा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । पूर्वाधार विकास समितिमा दीपकबहादुर सिंह, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा भानुभक्त जोशी, सार्वजनिक लेखा समितिमा ऋषिकेश पोखरेल निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् ।
नवनिर्वाचित सभापतिहरूलाई सोमबार अपराह्न सभामुख देवराज घिमिरेले पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराएका छन् । शपथग्रहणपछि नवनिर्वाचित सभापतिहरूले जनउत्तरदायी भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उद्योग समितिका सभापति खानले आफ्नो कार्यसम्पादनमा सक्दो खरो उत्रिने बताए । विषय क्षेत्रभित्र पर्ने समस्याको जरो पत्ता लगाउन प्रयत्न गर्ने, नीतिहरू बनाउन सहजीकरण गर्ने, सरकारलाई खबरदारी गर्ने तथा जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने काममा खरो उत्रिने उनको प्रतिबद्धता छ ।
पूर्वाधार समितिका सभापति सिंहले विकास निर्माणका काममा सहजीकरण गर्ने तथा सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन प्रयत्न गर्ने बताए । कानुन समिति सभापति सुवेदीले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक यथाशीघ्र पारित गराउन पहल गर्ने बताइन् । ‘यो विधेयक छिटोभन्दा छिटो पास गर्न पहल गर्छाैँ । मलाई विश्वास छ, सबै सदस्यहरूको साथ–सहयोगबाट यो पास हुन्छ,’ उनले भनिन् । समितिले दिएका निर्देशनहरूलाई सरकारबाट कार्यान्वयन गराउन आफ्नोतर्फबाट सक्दो प्रयत्न गर्ने उनको भनाइ थियो ।
राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाले सामूहिक निर्णय प्रक्रियामा गएर निष्पक्ष रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने बताए । खतिवडाले सुन तस्करीलगायत सबै विषयमा समितिमा छलफल गर्ने योजना सुनाए । ‘यो समिति पक्ष, विपक्ष नगरीकन सबैको पक्ष बनाएर हामी यसलाई अहिलेको समसामयिक विषयमा सबैसँग सल्लाह गरेर निर्णय गर्ने परम्पराको विकास गर्छौँ । मेरो होइन, हाम्रो भन्ने परम्पराको विकास गरेर अगाडि बढ्छ । यो समितिमा बहुमत, अल्पमतबाट निर्णय गर्नेभन्दा पनि सबैको सल्लाहबाट नै निर्णय गर्ने पक्षमा छौँ ।’
कृषि समिति सभापति राणाले सबै सदस्यसँग मिलेर क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सबै विषयमा काम गर्न सहजीकरण गर्ने बताइन् । ‘मेरो भूमिका भनेको कोर्डिनेटरजस्तै हो । यहाँहरूले देखाउनुभएको सुझाव र मार्गदर्शनमै कामकाज अगाडि बढाउने मेरो योजना छ,’ उनले भनिन् । संविधान र जनताको भावनाअनुसार सरकारलाई नीतिगत निर्देशन दिने, कामकारबाहीमा सुधार ल्याउन पहल गरिने उनको भनाइ छ ।
अर्थ समिति सभापति चालिसेले मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको भन्दै अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘अर्थ समितिअन्तर्गतका निकायलाई कसरी चलायमान बनाउने, ब्याजदरको विषय, मौद्रिक नीति, योजना आयोगको नयाँ पञ्चवर्षीय योजनाबारे छलफल गरेर चुस्त–दुरुस्त बनाउन भूमिका खेल्छौँ । लागू हुने गरी निर्णय गर्छाैँ । जनताले महसुस गर्ने गरी राष्ट्रिय अर्थ नीति निर्माणमा भूमिका रहन्छ,’ उनले भने ।
लेखा समितिका सभापति पोखरेलले आर्थिक अनुशासन कायम गराउन भूमिका खेल्ने बताए । सामूहिकतामा समितिलाई अगाडि बढाउने र एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘आर्थिक अराजकता अन्त्य गर्न, सरकारी खर्चको मितव्ययितालगायत कुरालाई कानुनसम्मत बनाउन सरकारलाई सहयोग गर्ने, सुझाव दिने, विषयलाई सार्वजनिक गर्ने गर्छाैँ । मूलतः महालेखा प्रतिवेदनले औँल्याएको बेरुजु अध्ययन गर्छाैँ,’ उनले भने । पारदर्शितामा जोड दिएर जनतालाई साँचो कुरा दिन समिति निष्पक्ष ढंगले लाग्ने उनको भनाइ छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समितिका सभापति राजकिशोर यादवले नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा जोड दिने बताए । ‘अहिले विश्व राजनीतिमा आएको परिवर्तनलाई कसरी नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा उपभोग गर्दा फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने कोणबाट छलफल गर्छौँ । हाम्रो समितिमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरू, बाहिरका परराष्ट्र विज्ञहरूसँग सहजीकरण गरी अघि बढ्छौँ,’ उनले भने, ‘नेपालको परराष्ट्र नीति स्वतन्त्र र प्रभावकारी नभएको सुन्दै आएको विषय हो, यसलाई संविधानको अधीन, राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको दायराभित्र रहेर बढीभन्दा बढी प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ, त्यसमा केन्द्रित रहेर काम गर्छौँ ।’
शिक्षा समितिका सभापति जोशीले सबै सदस्य र सरोकारवालासँग समन्वय गरेर आगामी अल्पकालीन र वार्षिक कार्ययोजना बनाउने तथा क्यालेन्डर बनाएर जाने बताए । संघीय शिक्षा ऐन, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, युवा तथा खेलकुदलगायत समितिको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐनहरू व्यवस्थापनका लागि जोड दिइने उनको भनाइ छ । समितिलाई बढीभन्दा बढी जनमुखी बनाउन प्रयत्न गरिने जोशीले सुनाए । सभापति पाएसँगै ज्येष्ठ सदस्यको भरमा चलिरहेका समितिले कार्यसम्पादनमा गति लिने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले बताए । संसद्मा संसदीय सुनुवाइ र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति संयुक्त समिति हुन् । नयाँ पत्रिकाबाट
प्रकाशित मिति: २०२३-०८-२९ , समय : ०८:३८:१७ , १ वर्ष अगाडि
