०१ पुष २०८१, सोमबार || 2024-12-16
मिति: २०२३-०८-१६ , समय : १९:१०:३९ , अजयकुमार झा
तस्बिर : सामाजिक सन्जालबाट
अजयकुमार झा
राजविराज ।
भ्रष्ट आचरणको अनुसरण नै ‘भ्रष्टाचार’ हो । भ्रष्टाचार फौजदारी अपराध पनि हो । कुनै पनि पदाधिकारीले अवैध फाइदा लिन वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि जब आफ्नो पदीय शक्तिको दुरुपयोग गर्दछ, तब भ्रष्टाचारको जन्म हुन्छ । राजनीतिक भ्रष्टाचार तब हुन्छ जब कुनै पदाधिकारी वा अन्य सरकारी कर्मचारीले व्यक्तिगत लाभको लागि आधिकारिक क्षमताको साथ काम गर्दछ ।
नेपाल भ्रष्टाचार धेरै हुने मुलुकमा गनिन्छ । यहाँ भ्रष्टाचारको प्रभाव यति धेरै छ कि यसले संस्कार र संस्कृतिको रूप लिन थालेको छ । भ्रष्टाचार विनाको निकायको कल्पना गर्न गाह्रो छ । भ्रष्टाचारकै कारणले सार्वजनिक क्षेत्रले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन । भ्रष्टाचार विरुद्ध कारबाही हुने गरेको देखिन्छ; तर अपर्याप्त । आमसञ्चारमा भ्रष्टाचारको आलोचना खुबै हुने गरेको छ ।
चुनावी घोषणापत्र वा राजनीतिक दलहरूद्वारा व्यक्त गरिने प्रतिबद्धताहरूमा भ्रष्टाचारविरोधी संकल्प ग्रहण गरिएको देखिन्छ । सरकारले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको वाचा पटक-पटक गर्दछ । तर, भ्रष्टाचारको निदानको कुरा त के, भ्रष्टाचारको रोकथामसम्म पनि हुन नसकिरहेको अवस्था छ ।
फलतः भ्रष्टाचार मुलुककै लागि सर्वाधिक ठूलो चुनौती बनेको छ । भ्रष्टाचारलाई देशले निल्ने कि भ्रष्टाचारले नै देशलाई निल्ने यक्ष प्रश्न निरुत्तरित रहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको वित्तीय साखमाथि प्रश्न उत्पन्न भएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा न्यूनतम सुधारका काम हुन नसक्दा नेपाल नकारात्मक सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्ने जोखिम देखिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले नेपाललाई नकारात्मक सूचीमा राख्न गत माघमै प्रतिवेदन दिएको थियो ।
त्यसयता उक्त जोखिमबाट बच्न नेपालले प्रारम्भिक काम ऐन कानुन निर्माण र ती कार्यान्वयन गर्ने निकाय स्थापना गर्न नसकेकाले अब ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्ने निश्चित जस्तै भएको समाचारमा आएको छ । हुनत ग्रे लिस्टबाट जोगिन सक्ने म्याद एक वर्ष फेरि पनि थपिनसक्ने चर्चा छ । तर आउने एक वर्षमै पर्याप्त सुधार हुनसक्ने कुरामा भर पर्न सकिंदैन ।
तर सरकारले दृढता देखाएर काम गर्न सक्यो भने सुधारका थप म्याद पुनः विस्तार गर्न सकिनेछ । किनभने नेपाल बिग्रेर जाओस् भन्ने चाहना कसैको पनि छैन; सुध्रेर जाओस् भन्ने कामना सबैको छ । तर हामी नेपाली नै हौं कि पटक–पटक भीरमा पुगेर होश गुमाउने गर्दछौं ।
एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको कुनै पनि देशलाई विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एशियाली विकास बैंक लगायतले ऋण तथा आर्थिक सहायता नियन्त्रण गर्ने, अनुदान र सहायता बन्द गर्ने जोखिम रहन्छ । त्यसपछि पनि सुधार नभए देश कालोसूचीमा जाने र त्यसको प्रभाव आर्थिक तथा वित्तीय कारोबारमा कडाइ हुनेछ । नकारात्मक सूचीमा परेको देशबाट अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा नियन्त्रण र प्रतीतपत्र कारोबार गर्न कठिनाइ हुने मात्र नभई त्यहाँबाट समग्र अर्थतन्त्र नै पतनको बाटोमा अग्रसर भएर जानेछ ।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा पनि नेपाल ग्रे लिस्टको जोखिममा रहेको र तत्कालीन सरकारले बलियो कूटनीतिक पहल, कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता मार्फत उक्त जोखिमबाट जोगाएको थियो । तर सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार काम नगरेकाले नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ को अन्तिम विन्दुमा पुगेको छ ।
नेपाल हाल विभिन्न ६ वटा कारणले ‘ग्रे लिस्ट’ सूचीको किनारमा पुगेको हो । तीमध्ये दुई कानुन र कानुन कार्यान्वयन संस्था स्थापना सम्बन्धी छन् भने बाँकी ४ वटा नीति कार्यान्वयन, सुपरीवेक्षण र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित ।
यसअघि सन् २०१४ मै पहिलो पटक नेपाल कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएको थियो । पटक–पटक प्रतिबद्धता मात्र गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पनि विश्वास गर्ने आधार गुम्ने भएकाले यस पटक नेपाल कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना प्रबल बन्दै गएको छ ।
यद्यपि एफएटीएफको नीतिगत क्षेत्रमा आतंकवाद, हुण्डी आदि अन्य विषय पनि छन् तर आधारभूत रूपमा हेर्ने हो भने मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचारको अवस्था नै जरो कारणको रूपमा रहेको अवस्था छ ।
भ्रष्टाचारको मूल सार्वजनिक क्षेत्रमा गडेको छ । राजनीतिक भ्रष्टाचारको भान्सा (किचेन क्याबिनेट) पनि सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार नै हो । यहींबाट भ्रष्टाचारको लहरो देशभरि फिजिएको छ । सरकारी जागिरदारहरूमा भ्रष्टाचार रोक्नको निम्ति कडा कारबाही गर्न १ असार २०१० देखि लागू हुने गरी नेपाल भ्रष्टाचार निवारण ऐन तथा नियम, २००९ को व्यवस्था गरियो ।
२०१० सालमा भ्रष्टाचारको कसुरमा कारबाही गर्न भ्रष्टाचार निवारण विभागको स्थापना भयो । २०१३ सालमा नेपाल भ्रष्टाचार निवारण ऐन तथा नियम, २००९ लाई खारेज गरी राष्ट्रसेवकहरूको (भ्रष्टाचार निवारण) ऐन, २०१३ लागू गरियो ।
राष्ट्रसेवकहरूमा घुस र भ्रष्टाचार सफलतापूर्वक रोक्नको निम्ति बढी मात्रामा सफल हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक परेकोले राष्ट्रसेवकहरूको (भ्रष्टाचार निवारण) ऐन, २०१३ ल्याइयो । ततपश्चात् राष्ट्रसेवकहरूको (भ्रष्टाचार निवारण) नियम, २०१५ को व्यवस्था भएको थियो । राष्ट्रसेवकहरूको (भ्रष्टाचार निवारण) ऐन, २०१३ अन्तर्गत विशेष पुलिस विभागको स्थापना गरिएको थियो ।
बदलिंदो परिस्थिति र आवश्यकता अनुरूप मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनमा राष्ट्रसेवकको सदाचार कायम राख्न ल्याइएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गत विशेष प्रहरी विभाग गठन गरिएको थियो । विशेष प्रहरी विभाग ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७’ को प्रावधान अनुसार स्थापना भएको थियो । त्यतिबेला विशेष प्रहरी विभाग गृह मन्त्रालय मातहतको अंग थियो ।
विशेष प्रहरी विभाग राज्यको निकै शक्तिशाली निकाय थियो । अख्तियारको स्थापनापूर्व नै भ्रष्टाचार निवारण ऐन बनाएर विशेष प्रहरी विभागले त्यसको कार्यान्वयन गर्दै आएको थियो । विशेष प्रहरी विभागको जिम्मेवारी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने थियो ।
त्यसैले मानिसलाई समात्ने, थुन्ने, अनुसन्धान र कारबाही गर्ने कार्य विभागबाट हुने गथ्र्यो । विशेष प्रहरी विभागमा छुट्टै ढंगले नियुक्ति हुने गर्दथ्यो । विशेष प्रहरी विभागको दरबन्दी निजामती र राजदरबारबाट निर्धारण हुने गर्थ्यो । त्यसले भ्रष्टाचार निवारणमा काम गर्दै आएको थियो ।
विशेष प्रहरी विभागमा विशेष अधिकृतको व्यवस्था गरेर काम हुने गर्थ्यो । त्यसमा प्रहरी र निजामती कर्मचारीहरू हुन्थे । विभागको प्रमुख नेपाल सरकारका सचिव हुन्थे । विशेष प्रहरी विभाग २०६२ साल असार ३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट विघटन भएको हो । विशेष प्रहरी विभागको काम अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने प्रकृतिकै थियो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नेपालमा संवैधानिक निकायको रूपमा २०३२ सालमा तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको व्यवस्था भयो । २०३४ सालमा जुनसुकै राजनेता र राष्ट्र«सेवकलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग नियमावली, २०३४ ल्याइयो । ऐन विनाको यो नियमावलीले आयोगलाई मुद्दा खडा गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र कारबाही किनारा गर्ने अधिकार प्रदान गरेको थियो ।
आयोगलाई यस्तो अधिकार दिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित थियो । अनुसन्धान गर्ने निकायलाई नै फैसलाको अधिकार दिने व्यवस्था २०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तन पछि बनेको संविधानले खारेज गर्यो ।
मुद्दा सुरु गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र अन्तिम किनारा गर्ने एउटै निकाय गठन गरिएकोमा आयोगको व्यापक आलोचना भए पनि व्यवहारमा आयोग एउटा थपनासम्म देखिएको थियो । पञ्चायती सरकारमा भ्रष्टाचार विरोधी यति धेरै कुरा भए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भने प्रभावकारी प्रयास भएको थिएन ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि जननिर्वाचित नेपाली कांगे्रसको सरकार भ्रष्टाचारप्रति केही सजग देखियो । विशेष प्रहरी विभाग र अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग विघटन गरी नयाँ ऐन ल्याएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गठन गर्यो । आयोगलाई भ्रष्टाचार विरुद्ध अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी दिई उक्त आयोगले गरेको अनुसन्धानमा आधारित भ्रष्टाचार मुद्दा हेर्न विशेष अदालत गठन गर्यो ।
२०४८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन आएलगत्तै प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउने र गोरखापत्र मार्फत सार्वजनिक गर्ने नियम बनाए ।
कोइराला सरकारको उक्त निर्णयको अनुसरण गर्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आ-आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै आएकोमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी अध्यक्षताको मन्त्रिपरिषद्ले उक्त परम्परालाई अवरुद्ध गर्यो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष र सात मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाएको उल्लेख गरे पनि सम्पत्ति विवरण नै भने सार्वजनिक गरिएन ।
रेग्मी मन्त्रिपरिषद् (२०७० वैशाख) ले संविधान र कानुन अनुसार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था नभएको भन्दै सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउने तर त्यसलाई गोप्य राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष र सदस्य सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न बाध्य नभएको र गोपनीयता सम्बन्धी मौलिक हकमा समेत सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्न पाइने व्यवस्था भएको भन्दै सम्पत्ति विवरण लिने तर सार्वजनिक भने नगर्ने नीति अध्यक्ष रेग्मीले अख्तियार गरेका थिए ।
२०५९ सालमा सरकारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ खारेज गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ल्यायो । यस ऐनको दफा ५० (१) मा सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ (क) मा पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउने म्याद ६० दिन तोकियो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी व्यवस्था भइसकेपछि सोही अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा दोस्रो संशोधन (२०५९) मार्फत ऐनको दफा ३१ मा ‘दफा ३१ क’ सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी व्यवस्था थप गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० लाई हूबहू समावेश गरियो ।
यति मात्र नभई निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा पनि संशोधन गरी नियम ११८(१) मा प्रत्येक निजामती कर्मचारीले हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण तोकिएको ढाँचा बमोजिम पेश गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरियो ।
संविधानले व्यक्तिलाई मौलिक हकको रूपमा गोपनीयताको अधिकार पनि प्रदान गरेको छ । वर्तमान संविधानको धारा २८ गोपनीयताको हकले कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुन बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानले उपरोक्त मौलिक हक निर्धारण गर्दा के मनसाय लिएको छ भन्ने कुरा उपरोक्त व्यवस्थाबाटै स्पष्ट छ । व्यक्तिको सम्पत्ति वा चरित्र आदि अनतिक्रम्य हुनुपर्छ । अतिक्रमण हुने वा हुनसक्ने सम्भावनासम्म व्यक्तिको सम्पत्ति सम्बन्धी गोपनीयता कायम रहनुपर्छ । तर व्यक्तिको सम्पत्ति उजागर हुँदैमा अतिक्रम्य भएको भन्न मिल्दैन ।
नेपालले अन्य मुलुकहरूले झैं सम्पत्तिको सार्वजनिकताको सिद्धान्त अनुसरण गरी कानुन बनाएको छ । सबाल उठ्छ– सम्पत्तिको सार्वजनिकताको सिद्धान्त के हो ? सम्पत्ति निजी वा सार्वजनिक अनेक प्रकारका छन् ।
निजी सम्पत्ति आर्जन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । कानुनले तोकेको तरिकाबाट आर्जन भएको सम्पत्ति अनतिक्रम्य हुन्छ तर गैरकानुनी तवरले आर्जन भएको सम्पत्ति कानुनद्वारा नै हरणीय हुन्छ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिबाट राज्यले सदाचारको अपेक्षा गर्दछ । प्रधानमन्त्री हुन् कि प्रधानन्यायाधीश वा सार्वजनिक जिम्मेवारी ग्रहण गरेको अन्य कुनै व्यक्ति, उसले गैरकानुनी ढंगबाट सम्पत्ति आर्जन गर्न मिल्दैन ।
तर मुलुकमा भ्रष्टाचारको विद्यमानताले सार्वजनिक पद ग्रहण गरेका व्यक्तिबाट गैरकानुनी ढंगबाट सम्पत्ति आर्जन हुने गरेको देखाएपछि त्यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित, नियन्त्रण र निषेध गर्न सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रत्येक व्यक्तिले आफूले आर्जन गरेको सम्पत्ति के हो भन्ने सार्वजनिक गर्नु आवश्यक ठहर गरेको छ ताकि नाजायज सम्पत्तिको आर्जनमा लगाम लगाउन सकियोस् ।
यसर्थ कानुनको यस मनसायले कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफूले आर्जन गरेको सम्पत्ति वैध छ भन्ने बर्सेनि देखाउनुपर्ने हुन्छ ।
सम्पत्ति सार्वजनिक गरेको कुरा कसरी पुष्टि हुन्छ ? के कुनै व्यक्तिले मेरो सम्पत्ति यति छ भनी खामभित्र राखेर सरकारी दराजमा सधैंको लागि थन्काइदिंदा सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक भएको मान्न सकिन्छ ? राष्ट्रसेवक निजामती, प्रहरी, सेना लगायत सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको संख्या लाखौंमा रहेको छ ।
उनीहरूले बर्सेनि आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा भएको चल–अचल सम्पत्तिको विवरणको खाम नेपाल सरकारलाई बुझाउँछन् । तर सरकारले त्यस विवरणलाई अध्ययन नै नगरी त्यत्तिकै गोप्य रूपमा राखी छाडेर भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानुनको उद्देश्य पूरा भएको हुँदैन ।
सरकारले वा भ्रष्टाचार सम्बन्धी कारबाही गर्ने निकायले वा कर प्रयोजनसँग सम्बन्धित निकायले बर्सेनि प्राप्त हुने सम्पत्ति विवरणको अध्ययन गरी उक्त सम्पत्ति विवरणमा वैध-अवैध सम्पत्ति ठहराई, अवैध जति जफत गरी र करको दायरामा परेजतिको कर असुल गरी क्लिन चिट दिनुपर्छ ।
यसैगरी सम्पत्तिको विवरण कहाँ बुझाउने भन्ने सवाल पनि महत्वपूर्ण छ । सम्पत्ति विवरण बुझाउँदा नेपाल राजपत्र, खण्ड ६८, असार २०, २०७५ (अतिरिक्ताङ्क ११) भाग ५, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचनामा तोके बमोजिम तत्–तत् निकायका पदाधिकारी कर्मचारीहरूले सोही सूचनामा तोकेको तत्–तत् निकायमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निजामती कर्मचारीहरूले आ–आफ्नो कार्यालय मार्फत वा सोझै राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) मा पेश गर्नुपर्र्ने व्यवस्था छ । किताबखानामा समयमै विवरण नपुगी जरिवानाको दायरामा परी निजामती कर्मचारीहरूले असुविधा बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ ।
सम्पत्तिलाई अनेक अर्थमा व्याख्या गरिएको छ । सम्पत्तिको वैधानिक व्याख्यामा पनि यसको अनेक अर्थ हुन्छ । सम्पत्ति अन्तर्गत कुनै व्यक्तिद्वारा गरिएको शारीरिक तथा मानसिक परिश्रमको फललाई पनि लिइन्छ । कुनै व्यक्तिले आफ्नो कुनै कुराको सट्टा जे वस्तु प्राप्त गर्दछ वा जुन वस्तु उसलाई दिइन्छ, त्यो वस्तु कानुनद्वारा उक्त व्यक्तिको व्यक्तिगत सम्पत्ति मानिन्छ ।
अर्थात् त्यस्तो वस्तु प्रयोग गर्ने, भोग गर्ने वा व्यवस्था मिलाउने अधिकार उसलाई प्रदान गरिएको हुन्छ । कानुनद्वारा मान्यता नदिइएको अवस्थामा वस्तु र व्यक्तिबीच कुनै सम्बन्ध रहँदैन ।
राजकाजको काममा संलग्न व्यक्तिले आफ्नो शारीरिक वा मानसिक श्रमको बदलामा सरकारी कोषबाट तोकिएको पारिश्रमिक प्राप्त गर्दछ । त्यो पारिश्रमिक उसको वैध सम्पत्ति हो । तर त्यस्तो व्यक्तिले कानुनी मान्यता बेगर यदि कुनै वस्तु प्राप्त गर्दछ भने त्यो वस्तु उसको कानुनी सम्पत्ति नभई गैरकानुनी सम्पत्तिको व्याख्यामा पर्दछ ।
यसरी कानुनले मान्यता नदिएको वस्तु आफूसँग राख्नु वा र सरकारलाई त्यसको सूचना दिएको जस्तो गरे पनि यथार्थमा सूचना नदिएको अवस्थामा राख्नु वा सरकारले पनि सूचना लिएर यथार्थमा सूचना नलिएको अवस्थामा गैरकानुनी सम्पत्ति कसैलाई राखिराख्न दिनु अनुचित हुन्छ । सम्पत्ति विवरण खामबन्दी गरेर सरकारलाई दिने तर सरकारले हेर्न नपाउने भन्ने अवस्था र व्यवस्था आफैंमा हास्यास्पद हो ।
निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११८ सँग सम्बन्धित अनुसूची १८ को द्रष्टव्यले सरकारी कर्मचारी उपर गरिने कानुन बमोजिमको कारबाहीदेखि बाहेक अरू कुरामा यो विवरण प्रयोग नगरिने, उक्त विवरण सम्बन्धित पदाधिकारी बाहेक अरूले हेर्न नपाइने र विवरण प्रकाश नगरी गोप्य रूपमा राखिने व्यवस्था गरेको छ ।
यस व्यवस्थाभित्रको ‘सम्बन्धित पदाधिकारी’ ले हेर्न पाउने अवस्था कुनै कर्मचारीउपर उजुर परेको अवस्थामा सीमित गर्नु उचित छैन । बल्कि विशेष पदाधिकारी तोकेर सम्पत्ति विवरणको मूल्यांकन भइरहने पद्धति कायम गर्नु उचित हुन्छ ।
कुनै पनि राजनेता वा राष्ट्रसेवकले एकै दिनमा वा एकै वर्षमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्दैन । गैरकानुनी ठहरिने अकुत सम्पत्तिको आर्जनमा वर्षौं वर्ष लाग्दछ । तर बर्सेनि सम्पत्ति विवरणको मूल्यांकन भइदिने हो भने कुनै पनि व्यक्ति भ्रष्ट बन्ने अवस्था नै आउँदैन ।
सबैभन्दा गहकिलो कुरा के हो भने सरकारले व्यापारी, उद्यमी, व्यवसायीहरूबाट बर्सेनि कर सरोकारको क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्दछ; प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरेको हुन्छ तर अन्य पदाधिकारी वा कर्मचारीहरूले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न नहुने भन्ने किन ?
सम्पत्ति विवरण बुझाउँदा नेपाल राजपत्र, खण्ड ६८, असार २०, २०७५ (अतिरिक्ताङ्क ११) भाग ५, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना तोके बमोजिम तत्–तत् निकायका पदाधिकारी कर्मचारीहरूले सोही सूचनामा तोकेको तत्–तत् निकायमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
जुनसुकै तह, निकाय आबद्ध पदाधिकारी, कर्मचारीहरूले आ–आफ्नो निकायमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने दायित्व हुन्छ । ती पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाए वा नबुझाएको अभिलेखको जानकारी सम्पत्ति विवरण राखेको निकायले सम्पत्ति विवरण बुझाउन तोकेको अन्तिम म्याद सकेको दुई महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा छिटो साधनद्वारा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले बुझाउनुपर्ने सम्पत्ति विवरण समयमै बुझाउन लगाउने, बुझाएका सम्पत्ति विवरण तोकिएको निकायमा पठाउने र सम्पत्ति विवरण बुझाउने र नबुझाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको विवरण समयमा नै उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी र कर्तव्य सम्बन्धित निकायको प्रमुखको हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार गर्नुका विभिन्न कारण छन्, तिनमा आर्थिक लाभका लागि भ्रष्टाचार गर्नु सबैभन्दा ठूलो र धेरै कारण हुन् । भ्रष्टाचारका कारक पनि विभिन्न छन् तर जो-कोही भए पनि भ्रष्टाचारको कर्ता भने राजनीतिक व्यक्ति र सरकारका कर्मचारी नै हुन् ।
सरकारमा कुनै पनि रूपमा संलग्न हुने राजनेता तथा राष्ट्रसेवक भ्रष्टाचार गर्ने विचार र परिस्थितिबाट मुक्त हुनसके देशको लागि अहोभाग्य हुनेछ । देश महान् बन्नेछ । तर त्यो हुन नसकेसम्म भ्रष्टाचार निरोधी कानुनलाई जीवन्त बनाइराख्नु अपरिहार्य हुन्छ ।
भ्रष्टाचार निरोध गर्ने एक अप्रत्यक्ष उपायको सम्पत्ति विवरणको संकलन तथा तिनको विश्लेषण आवश्यक छ । साथै नागरिक समाज तत्पर भए एक एक नेता र कर्मचारीको विद्यमान सम्पत्तिको अवस्था हेरी असामान्य अवस्था देखिए भ्रष्टाचार निरोधी निकायको नजरमा पुर्याउन सकिनेछ । कतिपय नागरिक समाजका नेता भनाउँदाहरू पनि अकुत सम्पत्तिका मालिकको रूपमा देखिन सक्छन् । तर तिनलाई पनि कानुनी दायराभन्दा बाहिर छाडिदिनुहुँदैन । अनलाइनखबरबाट
प्रकाशित मिति: २०२३-०८-१६ , समय : १९:१०:३९ , १ वर्ष अगाडि
