माओवादी केन्द्रीय कमिटी बैठक : एक वर्षभित्र विधान सम्मेलन र विशेष महाधिवेशन गर्ने प्रचण्डको प्रस्ताव

गामघर डेस्क

काठमाडौं ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी पुनर्निर्माण र रूपान्तरणका लागि संगठन विस्तार र सुदृढीकरण गर्दै एक वर्षभित्र विधान सम्मेलन र विशेष महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । बुधबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय कमिटीको चौथो बैठकमा प्रचण्डले राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै त्यस्तो प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन् ।

तत्कालका लागि केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला संख्या पुर्‍याउन २४ महिला सदस्य मनोनीत गरी केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण संख्या चार सय नौ पुर्‍याउने, तर सम्मेलन र महाधिवेशन आयोजना गरेर केन्द्रीय कमिटीसहितको सांगठनिक संरचना चुस्त बनाई पार्टीमा व्यापक रूपान्तरण गर्ने प्रस्तावसमेत छ । प्रस्तावमा केन्द्रीय कमिटी ९९ सदस्यीयमा झार्ने उल्लेख छ । अध्यक्षको प्रस्तावमा केन्द्रित भएर बुधबारबाटै छलफल सुरु भएको छ ।

बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदनमा तीनमहिने ‘जनतासँग पार्टी’ अभियान सञ्चालनको आगामी कार्ययोजना प्रस्ताव गरेका छन् । पार्टी संगठनमा देखिएका राजनीतिक, वैचारिक तथा सांस्कृतिक चुनौती हल गर्दै जनताको भरोसायोग्य पार्टी निर्माणको आवश्यकता रहेको भन्दै उनले सो प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन् । संगठन विस्तार अभियानअन्तर्गत पार्टीका सबै तहका नेतालाई वडासम्म फर्काएर जनताको घरदैलोमै समय बिताउने प्रस्तावमा समेटिएको छ ।

‘भद्दा रहेको संगठनात्मक संरचनालाई चुस्तदुरुस्त बनाउने, पार्टीलाई जीवन्त र गतिशील बनाउने कुरा नै अध्यक्षको प्रतिवेदनको सार हो,’ बैठकपछि केन्द्रीय सदस्य माधव सापकोटाले भने, ‘पार्टीलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने गरी एकपटक पार्टीपंक्तिलाई वडास्तरमा फर्काउने र तीन महिनाको अभियान चलाएर विधान सम्मेलन गर्ने । विधान सम्मेलनबाट पार्टीलाई चुस्तदुरुस्त र व्यवस्थित बनाउने प्रस्ताव अध्यक्षले राख्नुभएको छ ।’

सहर, सिंहदरबार, बालुवाटार, प्रदेश सदरमुकाममा नेता–कार्यकर्ता केन्द्रित हुने, पद र प्रतिष्ठाका लागि जेसुकै पनि गर्ने, अपारदर्शी जीवनशैलीजस्ता प्रवृत्ति बढेको भन्दै प्रचण्डले विधानको सम्मान गर्दै जनतामाझ जानुपर्ने बताए । अभियानअन्तर्गत पार्टीको महाधिवेशनको दस्ताबेजमा आधारित रहेर व्यापक बहस, अन्तरक्रिया र प्रशिक्षण गर्ने, मंसिरमा हुने विधान अधिवेशनसम्म संगठन र त्यसपछि विशेष महाधिवेशनसम्म नयाँ वैचारिक संश्लेषणमा पुग्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । त्यस्तै, पार्टी र जनस्तरसम्म गणतन्त्रका उपलब्धि प्रचार–प्रसार गर्ने, सूचना प्रविधिको विकास र समाजवादी आन्दोलनमा त्यसले पार्ने प्रभावका विषयमा छलफल, डिजिटल प्लेटफर्म, आइसिटी तालिमलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव छ । अभियानका क्रममा सरकार र पार्टीप्रतिका गुनासो र सुझाव संकलन गर्ने तयारी पनि छ ।

प्रस्तावमाथि केन्द्रित रहेर पहिलो दिन केन्द्रीय सदस्यहरू लक्ष्मण पन्त, ओम शर्मा, हिमाल शर्मा, कृष्ण केसी, अमर तमु, रामकुमार चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, सुरेन्द्र चौधरी, रवीन्द्र श्रेष्ठ र लोकेन्द्र लम्सालसहित १८ जना केन्द्रीय सदस्यले धारणा राखे । अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले पार्टी नेतृत्व रूपान्तरण नभएसम्म पार्टी रूपान्तरित नहुने भन्दै आलोचना गरेका थिए । केन्द्रीय सदस्य पन्त, रवीन्द्र श्रेष्ठलगायतले पार्टीभित्र परिवारवाद हावी भएको, प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीले स्वकीय सचिवालयमा छोरी र भतिजा नियुक्त गरेर लामो योगदान गरेका नेता–कार्यकर्तालाई बाइपास गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । धेरैजसो केन्द्रीय सदस्यले लामो समयसम्म बैठक नराख्ने, जिम्मेवारी नदिनेजस्ता काम नेतृत्वबाटै भएकाले पार्टीमा गति पैदा हुन नसकेको धारणा राखेका थिए ।

विधान सम्मेलनबाट ४०९ सदस्यीय कमिटीलाई ९९ मा झार्न प्रस्ताव
बैठकमा महासचिव देव गुरुङले ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चितका लागि केन्द्रीय समितिबाट विधान संशोधन गरी चार सय नौ सदस्यीय पुर्‍याउन प्रस्ताव राखेका छन् । महासचिव गुरुङको प्रस्तावलाई सर्वसम्मत पारित गर्न अध्यक्ष प्रचण्डले आग्रह गरेका थिए । पार्टीभित्र नेताहरूको मूल्यांकन प्रणाली नभएकाले पार्टी संगठन भिडमा परिणत हुन थालेको भन्दै उनले अहिले २४ जना महिला थपेर विस्तार गरे पनि विधान सम्मेलनबाट घटाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले विधान सम्मेलन गरेर विशेष महाधिवेशनसम्म पुग्दा चार सय नौ सदस्यीय कमिटीलाई निर्ममतापूर्वक ९९ सदस्यीयमा झार्ने पक्षमा आफू रहेको भन्दै तत्कालका लागि भने बाध्यता बुझिदिन ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘चार सय नौलाई ९९ मा ल्याउनुपर्दा हाम्रो गति के होला ? त्यो नगरी सुखै छैन, नत्र भिड मात्र हुन्छ,’ प्रचण्डको भनाइ थियो ।

सुन तस्करी छानबिन आयोगको विपक्षमा धारणा
बैठकको प्रारम्भिक छलफलमा एमालेको मागअनुसार सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने मागको विपक्षमा धेरै केन्द्रीय सदस्यको धारणा देखिएको छ । यद्यपि, उपमहासचिव वर्षमान पुनले पदाधिकारी बैठकमै आफू आयोग बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको धारणा राखेका थिए । अर्का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले भने आयोग बनाउने कुराको औचित्य नभएको भन्दै त्यसले राज्य र सरकारका निकायहरूमाथि नै अविश्वास र प्रश्नचिह्न खडा गर्ने बताए । केन्द्रीय सदस्य सापकोटाले उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुलको नाम जोडिएर आए पनि प्रहरी र राज्यका निकायमा उजुरी नपरेका कारण आरोपकै भरमा अभियोग करार गर्न नमिल्ने बताए ।

‘जहाँसम्म महरा र उहाँको छोराको नाम जोडिएर चर्चा भइरहेको छ, नेपाल प्रहरीमा या राज्यका निकायमा उजुरी त परेको छैन । उजुरी नै नपरेको, मिडियामा लेखेको भरमा मात्र अभियोग करार गर्न मिल्दैन । त्यो आरोपसम्मको कुरा हो,’ उनले भने, ‘यो माओवादीलाई तर्साउन खोजिएको हो, माओवादी तर्सिनुहुन्न र झन् दृढ भएर अगाडि जानुपर्छ । मूल जालो तोड्न लाग्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसका लागि थप दृढता व्यक्त गर्नुभएको छ ।’ नयाँ पत्रिकाबाट

प्रकाशित मिति: २०२३-०८-०३ , समय : ०७:३३:४५ , १ वर्ष अगाडि