मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिन ल्याइएको विधेयक संसद्मा अघि बढ्ने
मिति: २०२३-०७-०६ , समय : २१:४१:५९ , गामघर डेस्क
तस्बिर : सामाजिक सन्जालबाट
गामघर डेस्क
काठमाडौँ । मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारले ल्याएको विधेयक संसद्मा अघि बढ्ने भएको छ । सरकारले अध्यादेश ल्याएर मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिनका लागि कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट संसद्मा दर्ता भएको ६० दिनभित्र पारित नहुँदा कानुनी शून्यता रहेको छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ‘मलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८०’ बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने प्रयास भएको थियो । बुधबार नै पास गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रिय सभामा पठाएर त्यहाँ सन्देश सुनाई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने तयारी थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले असार १८ मा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपालगायतले संसद् अवरोध गरेका थिए । प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधले संसद् बैठकको कारबाही अघि बढ्न नसकेपछि विधेयक पास हुन सकेको थिएन । जसका कारण मिट ब्याजका बारेमा गरिएका कानुनी व्यवस्थामा रिक्तता आएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाले शुक्रबारको बैठकमा उक्त विधेयकलाई अगाडि बढाउने सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । ‘मलुकी संहितासम्बन्धी केही नपेाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८०’लाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले पेस गर्ने, दफावार छलफलका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था महाशाखा प्रमुख तथा प्रवक्ता एकराम गिरीले विधेयक विचाराधीन रहेकाले सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको जानकारी दिए । अध्यादेशले गरेको कानुनी व्यवस्था निष्क्रिय भएको तर विधेयक भने विचाराधीन रहेको उनको भनाइ छ । ‘विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको छ । उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ । अध्यादेश निष्क्रिय भएको हो । विधेयक निष्क्रिय कतिबेला हुन्छन् भन्ने संविधानमा स्पष्ट छ । प्रचलित कानुन र संविधानमा प्रतिस्थापन विधेयक के हुन्छन् भन्ने कतै लेखेको छैन र विधेयक निष्क्रिय हुने व्यवस्था अलग्गै छ,’ उनले भने, ‘कानुन निर्माण गर्ने क्षेत्राधिकार निर्वाचित संस्थाको हो । विधेयको प्रक्रियामा नै हो शून्यतामा गएको होइन । त्यसमाथि संसद्ले निर्णय गर्छ ।’
राष्ट्रियसबाट असार १५ मा पारित भएको मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन गर्न मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामै रहेको छ । संविधानअनुसार अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि विधेयक यथावत् रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा यो विधेयक पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ ।
मिटरब्याजीसम्बन्धी अध्यादेश सरकारको लापरबाहीले निष्क्रिय भए पनि संसद् सचिवालयले प्रतिस्थापन विधेयकलाई पारितको चरणमा अघि बढाउने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार संसद्मा पेस भएको ६० दिनभित्र अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । बुधबार ६० दिन पुगेको थियो । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा ढिलो पेस गरेकै बेलैमा पारित हुन नसकेको हो । अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि प्रतिस्थापन विधेयकको अवस्था के हुन्छ ? भन्ने संविधान र कानुनी स्पष्टता छैन ।
‘अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संविधानको धारा ११४ बमोजिमको अवधिभित्र पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई सक्नु पर्नेछ,’नियमावलीको नियम ९९ को ३ मा भनिएको छ । संविधानको धारा ११४ को उपधारा ३ मा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिन भित्र पछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।
‘अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि विधेयक पनि हुनुपर्ने हो‚ दलहरू सहमति गरेर अघि बढाउन पनि सक्छन्,’ राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य राधेश्याम अधिकारीले भने । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता अधिकारीले संसद्मा दर्ता भएको विधेयक सरकारले फिर्ता लिएमा, संसद्को कार्यकाल समाप्त भएमा मात्रै निष्क्रिय हुने व्यवस्था भएकाले प्रक्रियामा रहेको विधेयक यथावत् रहने बताए ।
‘संविधानअनुसार सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयक निष्क्रिय हुने निश्चित अवस्था हुन्छ । यो विधेयक निष्क्रिय भएको संविधानतः मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन,’ उनले भने, ‘कानुन निर्माणको क्षेत्राधिकार संसद्को हो । प्रक्रियामा रहेको विधेयक सरकारले फिर्ता नलिएको अवस्थामा विचाराधीन नै रहेको हुन्छ ।’
कानुन मन्त्रालयका पूर्वसचिव माधव पौडेलले पनि अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि विधेयक यथावत् रहने बताए । ‘अध्यादेश निष्क्रिय भएकाले कानुनी शून्यता भएको छ । अब नयाँ काम गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘सदनमा पेस भएको प्रतिस्थापन विधेयक नियमित प्रक्रियाबाट अघि बढ्छ । विधेयक पारित भएपछि यसमा भएको व्यवस्था लागू हुन्छ ।’
अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक समयमै पारित भएकै कारण यसअघि यस्तो समस्या खासै नआएको उनले बताए । ‘सामान्यता यस्तो समस्या हुँदैनथ्यो । कानुनी शून्यता नहोस् भनेर बेलैमा पारित हुन्थ्यो । कारणवश पास भएन भने पनि विधेयकको नियम प्रक्रिया हो । एउटा सदनले पारित गरिरसकेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पनि नियमित अघि बढाउन मिल्छ,’ उनले भने ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक शुक्रबार दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइएको छ । उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले असार १८ मा दिएको अभिव्यक्तिबारे प्रष्ट पार्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ । त्यसपछि संसद् अवरोध नभए मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिन भनेर ल्याइएको विधेयक पारित हुनेछ र कानुनी शून्यता हट्नेछ । इकान्तिपुरबाट
प्रकाशित मिति: २०२३-०७-०६ , समय : २१:४१:५९ , २ वर्ष अगाडि
