ललितानिवास प्रकरण : अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सिआइबी सर्वाेच्चमा
मिति: २०२३-०७-०५ , समय : ०७:३२:५५ , गामघर डेस्क
फाइल फाेटाे
गामघर डेस्क
काठमाडौं ।
ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणका आरोपी पक्राउ नगर्न सर्वाेच्च अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेश खारेजीको माग राखी प्रहरी भ्याकेटमा गएको छ । सो अन्तरिम आदेशका कारण हाल अनुसन्धानमै समस्या भएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) निवेदन लिएर सर्वाेच्च पुगेको हो ।
सिआइबीले १२ असारमा यस हिनामिनामा संलग्न सातजनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको थियो । जसमध्ये तीनजनालाई पक्राउ नगर्न एक वर्षअघि नै सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको खुलेपछि उनीहरूलाई प्रहरीले छाडेको थियो । जुन मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएका अन्य १४ जनाको हकमा समेत अन्तरिम आदेश दिइएको थियो ।
१६ साउन ०७९ मा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सोही नजिरका आधारमा अन्य आरोपी पनि सर्वाेच्च जान थालेपछि प्रहरी भ्याकेटमा गएको हो । सिआइबीले हाल नौजनालाई थुनामा राखी अनुसन्धान गरिरहेको छ । चारवटा मुद्दामा चार सयभन्दा धेरै प्रतिवादी रहेको यो अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न विभिन्न निकायबाट चलखेल भइरहेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
पछिल्लो समय हदम्यादको छिद्रमा खेलेर यो हाई प्रोफाइल मुद्दा कमजोर बनाउने प्रयास भइसकेको छ । मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता, २०७४ मा लिखत किर्तेसम्बन्धी मुद्दामा दुई वर्षको हदम्याद हुने उल्लेख छ । सोही विषयलाई टेकेर यो मुद्दामा चलखेल थालिएको स्रोतले जनाएको छ । जब कि संहिता, २०७५ मा मात्रै कार्यान्वयनमा आएको हो । ललितानिवास जग्गासम्बन्धी किर्तेलगायतको काम त्यसभन्दा अघि भएका आधारमा प्रहरीले मुलुकी ऐन, २०२० अनुसार यसको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
गत वर्ष अदालतले हदम्यादकै विषयमा टेकेर १७ जनाको हकमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । ‘निवेदकहरूको हकमा अनुसन्धान भइरहेको भनिएको लिखत किर्तेसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद नै समाप्त भन्ने निवेदनमा जिकिर रहेको छ । वस्तुतः कानुनी कामकारबाहीको कुरामा हदम्यादको कुरा महत्वपूर्ण मानिन्छ । मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद बाँकी रहेको वा नरहेको भन्ने प्रश्नमा पछि न्यायिक प्रक्रियाका सन्दर्भमा यथोचित विवेचना र निरूपण हुने नै छ,’ न्यायाधीश खतिवडाको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस पृष्ठभूमिमा हेर्दा किर्तेसम्बन्धी विवादित सन्दर्भलाई लिएर निवेदकहरूलाई अहिले नै थुनामा राखियो भने निजहरूको हकअधिकारमा अपूरणीय क्षति पुग्न जाने अवस्था देखियो । अनुसन्धानका लागि थुनामा नै राख्नुपर्ने औचित्य पनि देखिन आउँदैन । सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले समेत निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनु वाञ्छनीय देखियो ।’ यो आदेश बदरको माग गरी सर्वाेच्च अदालत नियमावलीको नियम ५० को प्रावधानको प्रहरीले सर्वाेच्चमा निवेदन दिएको हो ।
अनुसन्धान सकेर पनि विगत लामो समयदेखि यो मुद्दामा प्रहरीले अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको थिए । हाल हिम्मत गरेर प्रहरी अघि बढे पनि एकातर्फ उच्चपदस्थलाई अनुसन्धानमा नतान्न दबाब रहेको र अर्काेतर्फ कानुनी छिद्रमा खेल्ने प्रयास भइरहेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी, व्यापारिक घराना तथा बिचौलियाको मिलेमतोमा चारपटक गरेर बालुवाटास्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगैकै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेर हिनामिना भएको हो । सिआइबीलाई जिल्ला अदालतले संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा पनि अनुसन्धानका लागि अनुमति दिइसकेको छ । जसअनुसार यसमा जोडिएका व्यक्तिमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई सहज भएको छ । संगठित अपराध मुद्दामा प्रहरीले ६० दिनसम्म अभियुक्तलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउँछ । नयाँ पत्रिकाबाट
प्रकाशित मिति: २०२३-०७-०५ , समय : ०७:३२:५५ , २ वर्ष अगाडि
