प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अल्पमतमा, ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने ….. प्रचण्डकाे काँधमा थपियाे १६ मन्त्रालय

गामघर डेस्क

काठमाण्डाै । गएको पुस १० गते बनेको सत्ता गठबन्धन भङ्ग भएसँगै १६ वटा मन्त्रालय खाली भएका छन् ।

नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएसँगै १६ मन्त्रालय खाली भएका हुन् । मन्त्रिपरिषदमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको एमाले बाहिरिए पछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मातहत १६ वटा मन्त्रालय रहेका छन् । अहिलेको सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा अब माओवादी र जनमत पार्टी मात्रै छन् । एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएको छ । यसअघि राप्रपाले पनि समर्थनसमेत फिर्ता लिएको थियो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने सरकारबाट फिर्ता भए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको छ । एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि छलफल थाल्नु भएको छ । हिजो एमालेले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि नयाँ गठबन्धन बनाउन दलहरूबीच छलफलसमेत सुरु भएको छ । गठबन्धन दलहरुबीच सहमति भएमा राष्ट्रपति चुनावलाई असर नपर्ने गरी चुनाव अघि नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी छ । तर, पूर्णता भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव पछि मात्रै दिने तयारी भइरहेको छ।

कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा जान सकारात्मक देखिएका छन् । तर, भागबण्डाका विषयमा छलफल र सहमति हुन बाँकी छ।
यसेबिच एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै गएको पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अल्पमतमा पर्नु भएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई अब ७७ सांसदको मात्रै समर्थन छ । यो सङ्ख्या भनेको सरकार सञ्चालन गर्न अपुग सङ्ख्या हो ।

सरकार सञ्चालन गर्न प्रतिनिधि सभामा रहेको कुल सङ्ख्याको ५१ प्रतिशत समर्थन आवश्यक पर्छ । जसअनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि प्रतिनिधि सभामा कायम कुल २ सय ७५ सदस्यको ५१ प्रतिशत अर्थात् १ सय ३८ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
प्रधानमन्त्रीको काँधमा १६ मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि छलफल हुँदै……
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने हुन्छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ। उज्यालो अनलाइनबाट

प्रकाशित मिति: २०२३-०२-२८ , समय : ०८:२९:३२ , २ वर्ष अगाडि