साइबर अपराध र बैंकिङ कसूरका मुद्दा सबै जिल्ला अदालतमा चल्ने

गामघर डेस्क

काठमाडौं ।
साइबर अपराध र बैंकिङ कसूरसम्बन्धी मुद्दा अब सबै जिल्ला अदालतमा पनि चल्ने भएको छ।

हालसम्म साइबर अपराधको मुद्दाको सुरु कारबाही काठमाडौं जिल्ला अदालतमा र बैंकिङ कसूरका मुद्दाहरुको सुरु कारबाही उच्च अदालतबाट हुने गरेको थियो।

अाज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ६० (५) बमोजिमको मुद्दा र सोही ऐनको परिच्छेद ९ मा उल्लेख भएका कसूरहरुका सुरु कारबाही र किनारा जिल्ला अदालतबाट हुने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।

यस्तै सरकारले नेपाल चीन सीमानाको तातोपानी झाँगोस्थित सीमाचिन्ह ५३(१) लाई यथास्थानमा संयुक्त रुपमा पुनः स्थापनाका लागि नेपाली टोली गठन गर्ने, धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले गिरानचौर एकीकृत नमूना बस्ती पुनःनिर्माण तथा पर्यटन प्रवद्र्धन परियोजनाको स्वामित्वमा रहेको घरजग्गा हस्तान्तरण गर्दा असुल गर्नुपर्ने अग्रिम कर त्यसलाई छुट दिने निर्णय गरेको छ।

प्रवक्ता शर्माका अनुसार महिलाविरुद्ध हुने सबैप्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धी सीड १९७९ को सातौँ आवधिक प्रतिवेदन समितिमा पठाउन स्वीकृति दिने, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई ओमानमा हुने आठौं एनआरएनए मिडिल स्टिथ रिजनल कन्फ्रेन्स एमासीमा प्रमुख अतिथिको रुपमा सहभागी हुन अनुमति दिने निर्णय गरेको छ।

यस्तै सरकारले नेपाल र बेलायत सरकारबीचको दुई पक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गर्न कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्ययोजना इम्प्लिमेन्सन प्रोटोकल स्वीकृत गर्ने, चीनको सिचुआन प्रान्त छेन्जुङमा २०८० असार ११२ गतेदेखि १४ गतेसम्म सिचुआन काउन्सिलको आयोजनामा हुने १२औँ चाइना सिचुअन साउथ एशिया एण्ड साउथेस्ट एशिया बिजनेस लिडर समिट कार्यक्रममा सहभागी हुन म्याग्दी जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख राजकुमार थापाको भ्रमणलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।

प्रवक्ता शर्माले सरकारले भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्ने र क्याबिनेटको विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय भएको पनि बताइन्। नयाँ पत्रिकाबाट

प्रकाशित मिति: २०२३-०६-२१ , समय : १७:३६:४५ , १ वर्ष अगाडि