जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारकाे निर्णयबारे आयाेगले सर्वदलीय छलफल गर्ने

गामघर डेस्क

काठमाण्डाै । निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयबारे शुक्रवार सर्वदलीय छलफल गर्ने भएको छ ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णयका सम्बन्धमा आयोगले संसदभित्र र बाहिरका सबै दलसँग छलफल गर्न लागेको हो । आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले संविधानमा भएको व्यवस्था विपरीत गएर सरकारले आयोगलाई कार्यापालिका मातहत राख्ने ढङ्गको काम गरेकाले त्यसबारे सबै दलसँग परामर्श गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले बजेट भाषणका क्रममा अनुसूचीमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र कपास विकास कम्पनी खारेज गरिएको छ भन्नुले आयोगको संवैधानिक अस्तित्वलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको स्पष्ट गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । निरन्तररूपमा क्रियाशील भइरहनुपर्ने निकाय खारेज गर्नु संविधान विपरीत भएकाले त्यसबारे आयोगले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग पनि भेट्ने उहाँकाे भनाइ छ ।

सरकारले निर्णय नसच्याए आयोग र सरकारबीच संवैधानिक खाडल सृजना हुने भएकाले स्वयक्त छवि र अधिकारको संरक्षणका लागि आयोग कानुनी उपचारको विकल्पमा जान बाध्य हुने आयुक्त भण्डारीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘निरन्तररूपमा क्रियाशील भइरहनुपर्ने निकाय खारेज गर्नु संविधान विपरीत हो । यसबारे हामीले गृहमन्त्रीसँग छलफल गरिसकेका छौँ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गृह र कानुन मन्त्रीसँग पनि छलफलकै क्रममा छौँ । आयोगसँग परामर्श नगरिकन स्वेच्छिक ढङ्गबाट सरकारले निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दा सरकारको कार्यशैलीसँग संविधानले गरेको व्यवस्था विपरीत हुन्छ । त्यसैले यसबारे हामी सर्वदलीय छलफल पनि गर्छाैँ । आयोगको परामर्शविना सरकारले कुनै पनि संरचना चलाउन पाउँदैन । निर्णय नसच्चिने हो भने आयोग र सरकारबीच संवैधानिक खाडल सृजना हुन्छ । यदि यस्तै भयो भने आयोग अन्य विकल्पमा जानुपर्ने अवस्था हुन सक्छ ।’

२०१९ सालदेखिको प्रसङ्ग कोट्याउँदै उहाँले स्वदेशी तथा विदेशी सङ्घ–संस्थाहरूबाट प्रशासनिक नेतृत्वले गरेको चुनाव स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय हुँदैन भन्ने मान्यताका कारण जिल्ला न्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनाव गर्ने गरी संवैधानिकरूपमा नै व्यवस्था भएको तर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो । उज्यालो

प्रकाशित मिति: २०२३-०६-०८ , समय : १६:४४:१३ , २ वर्ष अगाडि