मातृभाषावारे उच्च अदालतले गरे सप्तरी र सिरहाका पालिकालाई आदेश

गामघर डेस्क

राजविराज ।
उच्च अदालत जनकपुर राजविराजले स्थानीय तहहरुलाई मातृभाषा विषयवारे आदेश जारी गरेको छ । सिरहाका सामाजिक अभियन्ता एबं संचारकर्मी समेत रहेका डा.जयनारायण यादव र रामरिझन यादवले उच्च अदालतमा दायर गरेको निषेधाज्ञा परमादेश रिट निवेदनको हिजो आदेश भएको छ । उच्च अदालत जनकपुर राजविराज ईजलासको न्यायधिश श्री शान्तिसिंह थापाले मधेस प्रदेस सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय समेत सिरहा र सप्तरीका ३३ वटा पालिकाहरुलाई हिजो आदेश दिएका हुन । रिट निवेदक यादवद्धयले विद्यालय शिक्षा आधारभूत तहमा १०० पूणर्ाकंको मातृभाषा विषय पठनपाठन नगराएकोले सिरहा र सप्तरीका स्थानीय तहहरु समेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिटको सुनुवाईबाट के कति कारणले स्थानीय पाठ्यक्रम लागु नगरेको कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सिरहाका गोलबजार नगरपालिका, मिर्चैया, कर्जन्हा, धनगढीमाई, सुखिपुर, भगवानपुर, सखुवाननकारकाकटी, औरहि, विश्नुपुर, नरहा, कल्याणपुर, अर्नामा, लगायत १४ पालिका र सप्तरीको बोदे बर्साइन नगरपालिका बाहेक सबै पालिकाहरुलाई आदेश जारी गरेका हुन ।

नेपालको संविधान २०७२, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ र विद्यालय शिक्षा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६ समेतले आधारभूत तह कक्षा १-८ मा १०० पूणर्ांकको अनिवार्य प्रत्येक स्थानीय तहले आफनो भूगोल र परिवेश अनुसार स्थानीय पाठयक्रम निर्माण तथा पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापन गरी मातृभाषा विषय पठनपाठन गराउनु पर्ने कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्था हुँदा पनि हाल सम्म निर्माण तथा कार्यान्वयन नगरेको पालिकाहरुलाई विपक्षी बनाई यादवद्धयले सार्वजनिक जनसरोकार विषयमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन ।

नेपालको संविधान २०७२ का धारा ३१ कोे ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई मातृ भाषमा शिक्षाको हक र धारा ३२ मा भाषा तथा संस्कृतिको हकको व्यवस्था गरिएको छ । यसको उपधारा २ मा प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफनो समुदायको साँस्कृतिक जिवनमा सहभागी हुन पाउने हक र उपधारा ३ मा नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफनो भाषा, लिपि, संस्कृति, साँस्कृतिक

सभ्यता र सम्पदाको सम्वद्र्धन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ भन्ने प्रावधान रहेको छ ।

त्यस्तै स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (ज) (४) मा मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति, अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी व्यवस्था गरी स्थानीय पाठयक्रमको निर्माण तथा कार्यान्वयन अवस्थालाई इंगित गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ११ (ज) (१८) मा स्थानीय स्तरको शैक्षिक ज्ञान, सीप र प्रविधिको संरक्षण, प्रवद्र्धन र स्तरीकरण गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६ मा राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको ढाँचाको आधारमा पाठयक्रम स्थानीय तहमा अनुकूलन गरी स्थानीय आवश्यकताको पहिचानमा स्थानीय तहमा पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास गरिने छ । साथै राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको संरचनाभित्र रही स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय रूपमा स्थानीय तहलाई सक्षम र जिम्मेवार बनाइने छ र स्थानीय पाठ्यक्रमको स्वीकृति प्रदेश वा स्थानीय तहमा रहने पाठ्यक्रमसम्बद्ध संरचनाबाट हुनेछ, भन्ने प्रावधान रहेको छ । नवअग्निपथबाट

प्रकाशित मिति: २०२३-०२-२७ , समय : ११:५५:०० , २ वर्ष अगाडि