सप्तरीको रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य प्रतिष्ठान पाँच महिनादेखि पदाधिकारी विहीन……
मिति: २०२३-०५-११ , समय : १३:२०:४२ , गामघर डेस्क
मिति: २०२३-०५-११ , समय : १३:२०:४२ , गामघर डेस्क
गामघर डेस्क
राजविराज ।
सप्तरीको सदरमुकाम राजविराज स्थित रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पाँच महिनादेखि अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक खाली हुँदा भौतिक संरचना निर्माणको काम अलपत्र परेको छ । प्रतिष्ठानको पूर्वाधार तयारी विकास समितिका अध्यक्ष डा. रोहित पोखरेल प्रदेश सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेपछि अर्को अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छैन । प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक डा. रञ्जितकुमार झालाई गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल राजविराजबाट काजसरुवा भएर दोलखाको चरिकोट अस्पताल गएपछि चार महिनायता कार्यकारी निर्देशकको पदसमेत रिक्त छ ।
अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त भएपछि प्रतिष्ठान निर्माणको काम अलपत्र परेको हो । अहिले गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल परिसरमा रहेको पूर्वाधार तयारी विकास समितिको कार्यालयमा बोर्ड झुन्डिएको छ । संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्को १६ पुस ०७५ को बैठकले राजविराजमा रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । राजविराज नगरपालिका– १० मा बन्ने प्रतिष्ठानलाई ३० वर्षका लागि ६२ बिघा जग्गा नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको छ । कुल ११ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुने प्रतिष्ठानको काम पाँच वर्षभित्र सम्पन्न हुने बताइएको छ । तर, शिलान्यास भएको २२ महिनामा तारजाली घेराबेरा र डिपिआर निर्माण कार्यबाहेक अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त भएपछि पाँच महिनादेखि प्रतिष्ठानको काम अलपत्र परेको प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समितिको लेखासम्बन्धी काम समेत हेर्दै आए रहेका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय राजविराजमा कार्यरत लेखापाल उमेशकुमार यादवले बताए । पाँच महिनादेखि प्रतिष्ठानमा करारमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर नितुकुमारी दास, सवारीचालक किशोर चौधरी र कार्यालय सहायक गौरीशंकर यादवले तलबसमेत पाएका छैनन् ।
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा प्रतिष्ठानमा कुल नौ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट आएको थियो । जसमध्ये एक करोड ९४ लाख ९१ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो । बाँकी बजेट फिर्ता भएको थियो । खर्च भएकोमध्ये ७२ लाख तीन हजार तीन सय ३० रुपैयाँ प्रतिष्ठानको तारजाली घेराबेराको भुक्तानी दिइएको थियो । यस्तै, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा सात लाख नौ हजार र जोखिमसम्बन्धी अध्ययनका लागि १९ लाख ६७ हजारको भुक्तानी दिइएको थियो । सौरभ यादव (नयाँ पत्रिकाबाट)
प्रकाशित मिति: २०२३-०५-११ , समय : १३:२०:४२ , २ वर्ष अगाडि