जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणीकरण हुन सकेन, प्रस्ताव मन्त्रालयमै फिर्ता

गामघर डेस्क

काठमाण्डौ । देशभर जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने गएको वैशाख ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेको छ ।

बैठकले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म निर्णय प्रमाणीकरण हुन नसकेको हो ।

निर्णय प्रमाणीकरण गरेर कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने थियो ।

तर, वैशाख १२ गते मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतकै आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाएको प्रस्तावलाई थप संशोधन गरी ल्याउन भन्दै फेरि भूमी व्यवस्था मन्त्रालयमै पठाइएको छ ।

जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने भू–उपयोग नियमावली–०७९ को संशोधन प्रस्ताव भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा फिर्ता भएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्बाट फाइल फिर्ता आएको र अहिले भू–उपयोग नियमावलीमाथि संशोधन गर्न फेरि गृहकार्य थालिएको मन्त्रालयको भूमि व्यवस्थापन महाशाखाले जनाएको छ ।

जग्गाको वर्गीकरणलाई अझै सहज र सरल ढंगले कसरी गर्न सकिन्छ भनेर भू–उपयोग नियमावलीलाई संशोधन गर्न फाइल फिर्ता आएको र त्यसै अनुसार अहिले छलफल भइरहेको मन्त्रालयको भूमि व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव पीताम्बर घिमिरेले बताउनुभयो ।

यसअघि पालिकाहरूले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा घरजग्गा कारोबार र कित्ताकाटमा कमी आएको थियो ।

अहिले पनि धेरै पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् । गएको जेठ २३ मा नियमावली जारी हुँदा मंसिर २३ सम्म पालिकाले कृषि एवम् गैरकृषि क्षेत्र छुट्याइसक्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

तर वैशाख ४ गतेसम्म १ सय ५६ वटा पालिकाले मात्र वर्गीकरण गरेको भूमि व्यवस्थापन विभागको तथ्यांक छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसअघि नै कित्ताकाट रोकिँदा घरजग्गामा भएको लगानी फ्रिज हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको भन्दै पुरानै अवस्थाबाट कित्ताकाट खोल्ने बताउनुभएको थियो । उज्यालो

प्रकाशित मिति: २०२३-०५-१० , समय : १२:०६:०३ , २ वर्ष अगाडि