०१ पुष २०८१, सोमबार || 2024-12-16
मिति: २०२३-०४-१६ , समय : ०६:४०:१८ , गामघर डेस्क
फाइल फाेटाे
गामघर डेस्क
काठमाडौं । २५ पुसबाट हिउँदे अधिवेशन प्रारम्भ भएको तीन महिना बित्दा प्रतिनिधिसभाले एउटा पनि कानुन बनाउन सकेको छैन । तीनवटा विधेयक पेस भए पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । अर्काेतिर राष्ट्रिय सभाले उही समयमा सातवटा विधेयक पारित गरेर सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ । समितिको प्रतिवेदनसहित थप तीनवटा विधेयक पारित हुने चरणमा छ ।
प्रतिनिधिसभाको बिजनेस प्रगतिप्रति सांसदहरूकै असन्तुष्टि देखिन थालेको छ । ‘पहिलो बैठक बसेको ९१ दिन बित्यो । यसबीचमा २१ वटा मात्र बैठक बस्यो । २१ दिनमा उपलब्धि के भयो ? एउटा ऐन निर्माण गर्न सकिरहेका छैनौँ । विधेयकहरू सदनमा पेस भए, सैद्धान्तिक छलफल भयो । तर विषयगत समिति बनाएर प्रक्रियामा लैजान सकेका छैनौँ वा चाहेका छैनौँ ?’ एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सदनमै प्रश्न गरे ।
प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले कामभन्दा कुरो बढी भएको, मुख्य काम कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुन नसकेको, सरकारले बिजनेस नदिएको गुनासो गरिरहँदा परिणाममा भने राष्ट्रिय सभाले उछिनेर अघि बढिरहेको छ । ‘जनताले ठूलो विश्वास र भरोसाका साथ निर्वाचित गरेर पठाए । तर, काठमाडौंका गल्लीमा भौँतारिँदै हिँडिरहनुपरेको छ । सदनमा जनताका समस्या घनीभूत ढंगले छलफल गर्न सकिरहेका छैनौँ । यसले आमजनतामा निराशा र आक्रोश छ । यसतर्फ सजग हुनुपर्छ,’ गिरीले भने ।
गत १ असोजमा बर्खे अधिवेशन अन्त्य हुँदा प्रतिनिधिसभामा २८ र राष्ट्रिय सभामा १२ वटा विधेयक थिए । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिँदा २८ वटा विधेयक पुनः दर्ता गर्नुपर्ने गरी निष्क्रिय भए भने स्थायी माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा १२ वटा विचाराधीन रहे ।
२५ पुसबाट हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदा प्रतिनिधिसभामा पहिलो विधेयकका रूपमा २७ माघमा पहिलो सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भयो । १२ फागुनमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी संशोधन विधेयक र २५ फागुनमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक मात्रै आएको छ । विधेयक बल्ल दफावार छलफलको चरणमा पुगेको छ ।
नागरिकता, संघीय शिक्षा, निजामतीलगायत निष्क्रिय भएका महŒवपूर्ण विधेयक आउन सकेको छैन । राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित आएका विधेयक पनि सैद्धान्तिक छलफलमै सीमित छन् ।
माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाले भने अघिल्लो अधिवेशन अन्त्य हुँदा बाँकी रहेका सबै विधेयकलाई कानुन बनाउने चरणमा पुर्याएको छ । २७ माघमा प्रतिनिधिसभाको पहिलो विधेयक दर्ता भइरहँदा २३ माघमै राष्ट्रिय सभाले अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, २०७६, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७ र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७ सर्वसम्मत पारित गरेको थियो । २१ चैतमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०७७ र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, २०७७ पारित गरेको थियो ।
२७ चैतमा भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६ सर्वसम्मत पारित गरेर सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ । समितिको प्रतिवेदनसहित आएका अध्यागमन विधेयक, प्रतिलिपि अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक र विद्युत् विधेयक आगामी बैठकबाट पारित गर्ने तयारी छ ।
यो अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभामा दुईवटा नयाँ विधेयक आएका छन् । २० माघमा नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक र ५ चैतमा राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक दर्ता भएकोमा दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको छ । कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन विधेयक पनि समितिमै छ ।
प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले सभामुख–उपसभामुखको निर्वाचन, दुईपटक विश्वासको मत र नयाँ नियमावली निर्माणमा समय लागेकाले विधेयकहरू प्रक्रियामा जान नसकेको बताए । ‘राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई सन्देशसहित आएका सातवटासहित प्रतिनिधिसभामा १० विधेयक विचाराधीन छ । नियमावली भर्खरै पारित भयो । कतिपय विधेयक विषयगत समितिमा पठाउनुपर्ने होला । विषयगत समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । सभामुखले नामावली माग्नुभएको छ । समिति गठन नभइसकेको कारणले पनि विधेयक पारित गर्न समय लाग्यो,’ उनले भने ।
समितिहरू यही अधिवेशनमा गठन भएर विधेयकहरू प्रक्रियामा जाने उनको भनाइ छ । ‘समिति बनेपछि कानुन निर्माणले गति लिन्छ । किनभने कतिपय विधेयक समितिमा जाने, छलफल हुने हुन्छ । अत्यावश्यक विधेयक अति नै जरुरी भयो भने सभाबाट हुन्छ । होइन भने सामान्यतया सीधै समितिमा जान्छ । यो कारणले पनि अहिले विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था हो । नियमावलीसँग समिति बन्ने कुरा जोडिएकाले पनि अलिकति ढिलाइ भयो,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुँयालले सभाको पूर्वतयारीले नियमित रूपमा कानुन निर्माण अघि बढेको बताए । ‘राष्ट्रिय सभा स्थायी प्रकृतिको सभा हो । समिति प्रणालीलाई संस्थागत गरेका छौँ । कुनै पनि विधेयक आएपछि समितिमा जाने र प्रक्रिया पार गरेर समयमा काम सक्ने अभ्यास स्थापित छ,’ उनले भने, ‘अहिले पारित भएका विधेयक विगतमा समितिले सरोकारवालासँग छलफल गरी प्रतिवेदन बनाएको विषय भएकाले सभाबाट टुंग्याउन सजिलो भएको हो ।’
राष्ट्रिय सभाले समयमा बैठक गर्ने, आफ्नो वार्षिक कामको समीक्षा गर्ने, सभा र समितिको मोटामोटी कार्ययोजना तयार गरेर अघि बढ्ने तथा विधेयक प्रक्रियामा दलहरूबीच आउने विवादमा अध्यक्षले मध्यमार्गी रूपमा मसिनो प्रयत्न गर्ने अभ्यासले पनि कानुन निर्माणमा नियमितता गरेको उनको भनाइ छ । नयाँ पत्रिकाबाट
प्रकाशित मिति: २०२३-०४-१६ , समय : ०६:४०:१८ , २ वर्ष अगाडि
