सप्तरीको राजविराज नगरपालिकामा सीसीटीभी प्रकरण : कार्यवाहक नगरप्रमुख सहित सात जनासँग अख्तियारले लियो बयान

गामघर डेस्क

राजविराज ।
सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाले जडान गरेको सिसिक्यामेरा विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले कार्यवाहक नगरप्रमुख सहित सात जनासँग बयान लिएको छ।

सिसिक्यामेरामा चरम आर्थिक अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियारले नगरप्रमुख इसरत परविन सहित सात जनासँग बयान लिएको अख्तियार स्रोतले जानकारी दियाे। उच प्राथमिकता साथ छानबिन सुरु गरिएको अख्तियारको इटहरीका एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।

‘राजविराज नगरपालिकाले सिसिक्यामेरा जडान गर्नको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा विनियोजित ५१ लाख बजेटलाई टेन्डर नलगाई उपभोक्ता समितिबाट जडान गरिएको छ, कमिसनकै लागि उपभोक्ता समितिबाट काम गराएको छ,’ पालिकाका एक कर्मचारीले भने, ‘टेन्डर लगाएपछि कमिसन नहुने भएपछि कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गरी उपभोक्ताबाट काम गरिएको छ,’ उनले भने ।

छानबिन सुरु गरेपछि फिर्ता गर्‍याे पैसा
सिसिक्यामेरामा चरम आर्थिक अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियारले छानबिन थालेपछि उपभोक्ता समितिले रकम फिर्ता गरेकाे छ । राजविराज नगरपालिकाले सिसिक्यामेरा जडान गर्नको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा विनियोजित ५१ लाख बजेटलाई टेन्डर नलगाई उपभोक्ता समितिबाट जडान गरिएको थियो । त्यसमा चरम आर्थिक अनियमितता पुष्टि हुन थालेपछि जडान गर्न खर्चिएको रकम ब्याजसहित नगरपालिकाको राजस्व खातामा फिर्ता गरिएकाे हाे ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीले नगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर इसरत परविन, सिसिटिभी क्यामेरा जडान गर्ने उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु गुरुङसहित सातजनाको छानबिनका लागि विस्तृत विवरण मागेपछि रकम फिर्ता गरिएको राजविराज नगरपालिकाका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । अनियमितता गरेका रकमको ब्याजसहित ५० लाख ५० हजार रुपैयाँ राजविराज नगरपालिकाको राजस्व खातामा जम्मा गरिएको नगरपालिकाका प्रवक्ता जयनारायण मण्डलले बताए ।

नगरस्तरीय योजनाअनुसार सीसीटीभी जडान गर्न आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५० लाख ७५ हजार रुपैयाँको सम्झौता गर्दै नगरपालिकाले राजविराज सौन्दर्यीकरण उपभोक्ता समितिलाई २०८१ जेठ २४ मा सम्झौता गरेको कार्यआदेश पत्रमा उल्लेख छ । तनबीर असफाक अध्यक्ष, तबरेज आलम सचिव र रुसा खातुन कोषाध्यक्ष रहेको ७ सदस्यीय उपभोक्ता समिति र तीन सदस्यीय अनुगमन समितिमार्फत सो काम सुरु भएको थियो ।

२०८१ जेठ २४ गते कार्यादेश पाएको उपभोक्ता समितिले २०८१ असार १४ मा बैठक बसी प्रथम रनिङ बिल माग्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयअनुरुप उपभोक्ता समितिले असार १४ मै रनिङ बिल उपलब्ध गराइदिन नगरपालिकामा निवेदन दिएको थियो । नगरपालिकाले असार २३ गते उक्त निवेदन दर्ता गरेको थियो । त्यसपछि असार २४ गते राजविराज सौन्दर्यीकरण उपभोक्ता समितिसँग अग्रिम कर एकलौटी फर्म तथा व्यक्तिगत आय करबापत ७१ हजार १ सय ७६ रुपैयाँ ४५ पैसा कट्टा गरी ४५ लाख २० हजार ३ सय ९ रुपैयाँ ६८ पैसा भुक्तानी दिएको थियो । नयाँ पत्रिका

प्रकाशित मिति: २०२५-०४-०७ , समय : १५:११:५७ , 18 hours अगाडि