चालू आर्थिक वर्षमा ३० लाख किसानलाई सूचीकरण गर्ने सरकारको लक्ष्य
मिति: २०२४-१२-२७ , समय : १६:५३:१५ , गामघर डेस्क
मिति: २०२४-१२-२७ , समय : १६:५३:१५ , गामघर डेस्क
गामघर डेस्क
काठमाण्डाै । किसान सूचीकरणको कार्यान्वयन तथा हक अधिकारका विषयमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय किसान आयोगले देशका विभिन्न ठाउँमा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । आयोगले किसानको सूचीकरण किन आवश्यक भन्नेबारेमा जानकारीसमेत गराएको छ ।
अनुदान र सेवा सुविधामा किसानको समान पहुँच कायम गर्न, योजना तर्जुमा तथा निर्माणमा सहयोग पुर्याउन, साना किसानको सशक्तीकरण गर्न तथा किसानको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्न किसानको सूचीकरण आवश्यक रहेको राष्ट्रिय किसान आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले मङ्सिरको पहिलो हप्तादेखि शुरू गरेको अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम हिजो सुनसरीको इटहरीमा सम्पन्न गरेको छ । यसअघि सुर्खेत, जुम्ला, बैतडी, अछाम, दाङको भालुवाङ, रुपन्देहीको भैरहवा र धनकुटामा कार्यक्रम भएको थियो ।
मुख्यगरी पालिकासँग आयोगले समन्वयात्मक सम्बन्ध स्थापित गर्दै नीतिगत तहमा किसानका समस्याबारे प्राप्त जानकारी पुर्याउने उद्देश्य राखेको छ । पालिकामा किसान सूचीकरण कार्यक्रमको वर्तमान अवस्था, समस्या र चुनौती र यसमा उठ्ने गरेका सवालबारे छलफल कार्यक्रम गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
तरुल बजार लैजाने तयारी
बरहथवा(सर्लाही), १२ पुसः
सर्लाहीको बागमती नगरपालिका–५ स्थित खेतमा खनेको तरुल बिक्रीका लागि बजार पठाउन गाडी भएको ठाउँसम्म ल्याइँदै। तस्बिरः सिंगबहादुर थापा/रासस
चालू आर्थिक वर्षमा ३० लाख किसानलाई सूचीकरण गर्ने लक्ष्य छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार देशभर ४१ लाख ३० हजार कृषक घरधुरीमध्ये यो वर्षभित्र ३० लाख कृषक घरधुरी विद्युतीय प्रणालीमा सूचीकृत गर्ने लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको छ ।
किसानका लागि सामाजिक सुरक्षामा केन्द्रित रहेर आयोगले निरन्तर कार्यक्रम र आवश्यक समन्वय गर्दै आएको छ । सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सरकारबाट प्रवाह हुने सेवा, सुविधा किसान परिचयपत्रका आधारमा वितरण गर्नुपर्ने, अनुदान वितरणमा एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने, कृषिसँग सम्बन्धित कार्यक्रम प्रभावकारी सञ्चालन गर्न एउटा छुट्टै योगदानमा आधारित किसान कोषको स्थापना गर्ने लगायतका विषयहरू छन् । उज्यालो
प्रकाशित मिति: २०२४-१२-२७ , समय : १६:५३:१५ , 4 months अगाडि