प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न १६ बुँदे कार्य योजना ल्याउने : मन्त्री यादव
मिति: २०२३-०३-१५ , समय : ११:०३:४१ , गामघर डेस्क
मिति: २०२३-०३-१५ , समय : ११:०३:४१ , गामघर डेस्क
गामघर डेस्क
जनकपुरधाम ।
मधेस प्रदेशको शिक्षा विज्ञान, प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्री महेश यादवले मधेस प्रदेशको साक्षर दर दिनप्रतिदिन खस्किरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । प्रदेशको साक्षर दर ५० प्रतिशतपनि नरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । यसका साथै प्रदेशमा वाणिज्य क्षेत्रको विकासका लागि कामै नभएको बताए ।
मन्त्री यादवले मधेस प्रदेशमा शिक्षा तथा वाणिज्य क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकारले १६ बुँदे कार्य योजना ल्याउन लागेको पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएका छन् । उनले शिक्षा तथा वाणिज्य क्षेत्रको विकासका लागि यीनै १६ बुँदे योजना अन्तर्गत रहेर काम अगाडी बढाइने बताए ।
मन्त्री यादवले शिक्षा तथा वाणिज्य क्षेत्रको विकासका लागि लचकदार व्यवहार अवलम्वन, नतिजा मुखी नीति निर्माणमा जोड, त्रिपक्षीय समन्व्य, साक्षर मधेश प्रदेश घोषणा, सिमान्तकृत समुदायको लागि विशेष नीति, गुणस्तरिय शिक्षा मापण नीति ल्याउने, प्रादेशिक शिक्षा ऐन, दण्ड पुरस्कारको नीति, शिक्षा विज्ञहरु संग त्रैमासिक स्कुलिङ्ग, टेक्नोलोजी फर गार्जियन, मधेश कृषि विश्वविद्यालयमा नयाँ बर्ष देखी पठनपाठन, व्यवहारिक, संस्कारी र मातृभाषा शिक्षामा जोड , विज्ञान, प्रविधि संग सम्बन्धीत प्रदेश स्तरीय बीग प्लान्ट जडानमा जोड, व्यापार तथा वाणिज्य सम्बन्धि विशेष नीति, प्रदेश स्तरमा हानिकारक पदार्थको नियमन र व्यवस्थापन, र आर्थिक मितव्ययतता लगायतको निति अवलम्बन गरिने बताए ।
मन्त्री यादवले कुनै समय शैक्षिक हबको रुपमा रहेको मधेसको शिक्षा स्तर अहिले खस्किरहेको छ, मन्त्री यादवले भने ‘मधेश प्रदेशका शिक्षकहरु पहाडमा गएर पढाउने जिल्लाहरु साक्षर भईसके, तर आफ्नो गृह जिल्ला र गृह प्रदेश अहिले सम्म ५० प्रतिशत पनि साक्षर नहुनु ठूलो बिडम्बना हो ।’ यसमा सुधार ल्याउनका लागि स्थानीय तहबाटै अभियानको शुरुवात गर्नुपर्नेमा मन्त्री यादवले जोड दिए । उनले प्रदेशलाई साक्षर बनाउन स्थानीय तहका सरोकारवाला, विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक, प्रदेशका शिक्षाविदहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गरी प्रदेश सरकारले यी योजनाहरुलाई ठोस रुपमा अगाडी बढाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
प्रकाशित मिति: २०२३-०३-१५ , समय : ११:०३:४१ , २ वर्ष अगाडि