सप्तरीको मलेठ घटनामा सुरक्षाकर्मीबाटै मानवअधिकार उल्लंघन भएको प्रतिवेदन

गामघर डेस्क

राजविराज ।
सात वर्षअघि पाँच जनाको ज्यान जाने गरी सप्तरीको राजविराज नगरपालिका वडा न.९ मलेठमा भएको घटनाको मुख्य कारण सुरक्षाकर्मीले मानवअधिकारको उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ। प्रदेश सरकारको छानबिन समितिले तयार पारेर गोप्य राखेको प्रतिवेदनले घटनाको मुख्य कारण जथाभावी, गैरकानुनी र घातक बलको प्रयोगबाट पाँच जनाको मृत्यु भएकोे छ ।

नेकपा (एमाले)ले मेची–महाकाली अभियानअन्तर्गत २३ फागुन ०७३ मा सप्तरीको मलेठमा सभा आयोजना गरेको थियो। तत्कालीन मधेसी मोर्चाले एमालेको सभा हुन नदिन विरोध गरेको थियो। मधेसी मोर्चाले सभा हुन नदिने र एमालेले गरेरै छाड्ने अडान लिएपछि मलेठमा हिंसात्मक घटना भयो।

सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थितिकाबीच एमालेले कार्यक्रम गर्दा प्रदर्शनकारीको ठूलो संख्या मञ्चतर्फ अघि बढेपछि प्रहरीले गोली चलाएको थियो। प्रहरीको गोली लागेर मलेठका पीताम्बर मण्डल, सञ्जन मेहता, वीरेन्द्र महतो, प्रसौनीका आनन्द साह र जमुनी मधेपुराका इनर यादवको मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनाबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले छानबिन गरे पनि प्रदेश सरकारले प्रतिवेदनमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्रीस्तरीय छानबिन समिति बनाएको थियो।

प्रदेश सरकारको २०७५ साउन ७ गतेको बैठकले तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रप्रसाद यादवको संयोजकत्वमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह, सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह सदस्य र उपन्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद बराल सदस्यसचिव रहेको छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

समितिलाई सुरुमा १५ दिनको समयावधि दिइए पनि छानबिन नसकिएपछि साउन २८ को बैठकले १५ दिन र भदौ १४ को बैठकले थप ३० दिन समय थपेको थियो। छानबिन समितिले मुख्य सचिवमार्फत २०७५ असोज ४ गते नै मुख्यमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर मधेश प्रदेश सरकारले उक्त प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरेको छैन ।

प्रतिवेदनमा उक्त घटनामा घातक बलको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको समेत ठहर्‍याइएको छ । ‘ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालनका कारण प्रदर्शनकारीलाई चार घण्टासम्म लाठीचार्ज र अश्रुग्यास प्रयोग गरी नियन्त्रण गर्न सफल रहेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अन्तिम अवस्थामा एक्कासी बिनाकुनै कानुनबमोजिमका अधिकारीको आदेशमा जथाभावी गोली चलाइएको देखिन्छ ।’

यसअघि मानवअधिकार आयोगले गठन गरेको पूर्वन्यायाधीश ताहिरअली अन्सारी नेतृत्वको मलेठ घटना छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई यो समितिले त्रुटिपूर्ण रहेको बताएको छ । ‘मानवअधिकार आयोगको उक्त उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको प्रतिवेदनले अधिकांश सत्यतथ्य संकलन गरी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको सही विश्लेषण गर्दागर्दै पनि उक्त घटनाको सन्दर्भमा निष्कर्ष निकाल्न त्रुटि गरेको देखिन्छ,’ प्रदेश सरकारको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगको टोलीले सुरक्षा निकायलाई चोख्याएको आरोप पनि प्रतिवेदनमा लगाइएको छ ।

प्रदेश सरकारको छानबिन समितिले ६ बुँदे सुझावसमेत दिएको छ । सप्तरीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धव तिमल्सिना, जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी दिवेश लोहनी तथा सशस्त्र प्रहरीका एसपी जयबहादुर खड्कालाई भविष्यमा मधेस प्रदेशको कुनै पनि जिम्मेवारी नदिने गरी प्रदेश सरकारले निर्णय गर्ने, उनीहरूमाथि फौजदारी अनुसन्धान गरी अन्य दोषीसमेत खुलाउन लगाई कारबाही गर्न सुझाव दिइएको छ ।

मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई सरकारका तर्फबाट १० लाख प्रदान गरिए पनि गरिब परिवारका सदस्यलाई निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार तथा रोजगारीका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्ने, घाइते भइ अशक्त भएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाहका लागि प्रतिपरिवार दुई लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारले दिने सुझावसमेत समितिले दिएको छ ।

एमाले र मधेसी मोर्चानै मुख्य दोषी : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
३२ असार ०७४ काठमाडौंमा सार्वजनिक गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मलेठ घटनाको पनि सर्वपक्षीय विश्लेषण गर्दा फागुन २३ मा स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायको सुझावविपरीत औद्योगिक क्षेत्रमा सभा गर्ने नेकपा (एमाले), त्यसलाई जुन मूल्य चुकाएर भए पनि हुन नदिने वा विथोल्ने कटिबद्ध भई त्यहाँ जाइलाग्ने प्रदर्शनकारीहरूको अगुवाइ गर्ने सप्तरी जिल्लाको मधेसी मोर्चा नै मुख्य दोषी रहेको भन्ने यस समितिको निष्कर्ष रहेको छ।’

यी दुवै पक्षबाट सुरक्षा निकाय, प्रशासनलाई निरीह बनाइएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘त्यसरी निरीह नबनेर प्रशासन र सुरक्षा निकायले त्यहाँ कुनै हालतमा पनि सभा गर्न दिनुहुने थिएन। औद्योगिक क्षेत्रमा सभा गर्न दिनु र त्यसका लागि दुरुपयोगको हदसम्म व्यापक संख्यामा सुरक्षा फौज परिचालन गर्नु प्रशासन र सुरक्षा अधिकारीहरूको कमजोरी र दोष दुवै रहेको भन्ने यस समितिको निष्कर्ष रहेको छ।’ सुरक्षा निकायको दोष तिनीहरूको जिम्मेवारीको अनुपातमा मात्र रहेको भन्ने बुझाइ समितिको रहेको छ।

उक्त घटना स्पष्ट रूपले एउटा राजनीतिक दलविरुद्धको प्रदर्शन मात्र रहेको भन्दै समितिको सुझावमा भनिएको छ, ‘मलेठ घटनालाई एउटा विशेष घटनाको रूपमा लिन सकिन्छ। किनभने त्यहाँ कुनै स्थानीय वा राष्ट्रिय विवादित विषयमा एकतर्फी वा दुईपक्षीय जुलुस छैन। प्रदर्शनकारीहरूले राज्य वा सरकारसँग कुनै माग राखेको र त्यो पूरा नभएबाट जुलुस निस्केको पनि छैन। अर्थात् मधेसी मोर्चाको प्रदर्शन राज्य वा सरकारको विरोधमा वा स्थानीय प्रशासनको विरोधमा वा नेपाल सरकारले नेपालको कुनै भागमा कुनै कारबाही गरेको वा कुनै नीति वा कार्यक्रमको विरोधमा छैन। त्यो प्रदर्शन शुद्ध र स्पष्ट रूपले एउटा राजनीतिक दलविरुद्धको प्रदर्शन मात्र हो।’यसबाट शिक्षा लिएर भविष्यमा यस्तो घटना हुन नदिनेतर्फ सरकार, स्थानीय प्रशासन र सम्बद्ध राजनीतिक दलहरू पूर्ण रूपले प्रतिबद्ध हुनु जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।

घटनामा ज्यान गुमाएका परिवारको अवस्था बेहाल
सप्तरीको राजविराज नगरपालिका– ९ मलेठमा हिंसात्मक घटनामा ज्यान गुमाएका सहिद सञ्जन मेहताका ७२ वर्षीय बुबा लक्ष्मण मेहता र ७० वर्षीया आमा शान्तिदेवी जस्ताले छाएको घरमा पसल चलाउँछन् । दुईकोठे घरको अगाडिको पर्खालमा एउटा फोटो टाँसिएको छ, जहाँ अंग्रेजीमा लेखिएको छ, ‘नेसनल हिरो सञ्जन मेहता ।’

घटनाबारे चर्चा हुँदा सञ्जनका आमाबुबा भक्कानिन्छन् । घटनाको सात वर्ष बितिसक्दासमेत उनीहरूको दुःख–व्यथा उस्तै छ । ‘छोराका कारण गाउँमा उन्नती भए पनि घरमा बेलाबेला रुवाबासी चल्छ । घरको सहारा गुम्दा अहिले बेसहारा भएको छु । नेताहरूले निःशुल्क शिक्षा र रोजगारी दिने भने पनि नदिँदा दश लाख ऋण टाउकोमा थपिएको छ,’ सञ्जनका बाबु लक्ष्मणले भने ।

उनले तीन कट्ठा खेत र बस्दै आइरहेको घरजग्गा धितो राखेर कृषि विकास बैंकबाट १० लाख ऋण लिएका छन् । ‘नेताहरूले छोरालाई निःशुल्क पढाइदिने वाचा गरे, तर कसैले मद्दत गरेन । बाध्य भएर कर्जा लिएर छोरालाई पढाउँदै छु । बस्ने र खाने उमेरमा अहिले कर्जा चुक्ता गर्नैकै लागि दिनरात मिहिनेत गर्नुपरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘मेरो छोरा कुनै आन्दोलनकारी थिएन, के कारणले हत्या गरियो ? त्यसको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्छ ।’ नयाँ पत्रिकाबाट

प्रकाशित मिति: २०२४-०८-१७ , समय : १३:४१:४० , 8 months अगाडि