साझा प्रकाशनको भवन निर्माणमा अनियमितता…….उपराष्ट्रपति उम्मेदवार ममता झाको नसुल्झिएको भ्रष्टाचार काण्ड: धराप छ साढे ४ करोडको भवन

अजय अनुरागी

काठमाडौं ।
उपराष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवार बनेकी जनमत पार्टीकी ममता झा साझा प्रकाशनको भवन निर्माण अनियमिततामा मुछिएको लामो समय बिते पनि अझै अनुसन्धान पूरा भएर कारबाही हुन सकेको छैन ।

उनी साझा प्रकाशनको अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक हुँदा भवन निर्माण कार्यमा अनियमितता गरेको पाइएको थियो ।

४ करोड ६२ लाख ९० हजार रुपैयाँमा साझा प्रकाशनको केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणका लागि उनले दिएको ठेक्कामा अनियमितता भएको पाइएपछि अनुसन्धान अगाडि बढेको थियो ।

ठेकेदारलाई झाले उतिबेलै ३ करोड ४१ लाख ३५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेकी छन्, तर साढे ९ वर्षअघि नै सम्पन्न हुनुपर्ने भवन निर्माण अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन । भवन कति बेला ढल्ने हो भनेजस्तो धराप अवस्थामा छ ।

तत्कालीन कृषि तथा सहकारी मन्त्री मृगेन्द्रसिंह यादव (हाल राष्ट्रिय सभा सदस्य)ले २०६७ जेठ २० गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै झालाई साझा प्रकाशनको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए ।

यादव तत्कालीन सद्भावना पार्टीबाट मन्त्री बनेका थिए भने झा पनि सद्भावना पार्टीमै आबद्ध थिइन् ।

उनी सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भएर गएको केही दिनमै आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिबाट आफैंलाई कार्यकारिणी अधिकार रहेको महाप्रबन्धकमा सिफारिश गरिन् ।

आफैंले आफैंलाई सिफारिश गरेर अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक दुवै पदमा आसीन भई साझा प्रकाशनमा भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाई अनियमितता गरेको विषय अख्तियारसम्म पुगेको थियो ।

साझा प्रकाशनका हालका प्रवक्ता तथा निमित्त महाप्रबन्धक होमनाथ भट्टराईका अनुसार झाले २०६७ पुस ३ गते चक्रेश्वरी-मिचिको जेभीलाई चारतले भवन निर्माणका लागि ठेक्का दिएकी थिइन् ।

आफूले दिन खोजेकै ठेकेदारलाई ठेक्का पर्ने हिसाबले ‘स्पेसिफिकेसन’ तयार पारी सेटिङमा भवन निर्माणको जिम्मा दिइएको थियो ।

सुरेश साह सञ्चालक रहेको मिचिको निर्माण कम्पनी र थापाथलीको चक्रेश्वरी निर्माण कम्पनीको संयुक्त जेभी रहेको उक्त निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का परेको थियो ।

सुरेश साह नै ठेक्का प्रतिनिधि भएको उक्त निर्माण कम्पनी निर्धारित समयभित्र भवन निर्माण नगरी ९ वर्षदेखि सम्पर्कविहीन छ ।

ठेक्का सम्झौता भएको ३० महिना भित्रमा भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्ने गरी सम्झौता भएको थियो । तर, समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि ठेकेदारले ६ महिना म्याद थपका लागि निवेदन दिएको थियो । झाले उक्त निवेदनअनुसार २०७० असोजसम्म म्याद थप गरिन् ।

झाले उक्त ठेकेदारलाई २०७७ असार २५ गतेसम्म विभिन्न १४ किस्तामा कुल ३ करोड ४१ लाख ३५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको साझा प्रकाशनका प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।

ठेक्का सम्झौताको ७४ प्रतिशत रकम उनले भुक्तानी गर्दा ४० प्रतिशत पनि निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छैन ।

भवन निर्माणकै क्रममा २०७० चैतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साझा प्रकाशनमा छापा हानेको थियो ।

‘अख्तियारले भवन निर्माणसँग सम्बन्धित २ बोरा कागजात, भवन निर्माणमा भएको भुक्तानीसम्बन्धी सबै ‘बिल अफ क्वान्टीटी’ जफत गरेर लागेको थियो,’ साझाका प्रवक्ता भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, ‘अख्तियारले लगेका कागजातमध्ये केही भौचर र २ बोरा कागजात फिर्ता गरे पनि केही भौचर फिर्ता भएको छैन । बाँकी भौचरको रेकर्ड न त अख्तियारमा छ, न त हाम्रो कार्यालयमा छ ।’

अख्तियारका तत्कालीन सहसचिव प्रेमबहादुर कार्कीले पछिसम्म पत्राचार गरी भवन निर्माणदेखि अन्य विभिन्न विषयका कागजात माग गरेकोमा आफूहरूले सबै कागजात उपलब्ध गराएको उनले बताए ।

अख्तियारले छानबिन गरिरहेकै बेला झाका विरुद्धमा कर्मचारीहरूले नै हड्ताल गरेका थिए ।

भवन निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै कर्मचारीहरूले विरोध गरेपछि बाध्य भएर झाले २०७० चैत २३ गते अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक दुवै पदबाट राजीनामा गरेकी थिइन् ।

उता भवन निर्माणको विषयमा छानबिन गरिरहेको अख्तियारले हालसम्म विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छैन ।

‘जुन विषयमा ईश्यू थियो, ठहर पनि हुन सक्थ्यो, त्यो विषयमा हालसम्म मुद्दा नै चलेको छैन,’ साझाका प्रवक्ता भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, सफाइ पाउने कर्मचारी बढुवाको मुद्दामा भने अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो ।’

झाले पहिलेदेखि नै सहायक द्वितीय तहमा नियुक्त भएका अस्थायी कर्मचारी माधवप्रसाद थपलियालाई सहायक प्रथममा बढुवा गरेको विषयमा अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो ।

‘उक्त मुद्दामा झासहित थपलियाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो,’ प्रवक्ता भट्टराईले थपे, ‘पछि दुवैले सफाइ पाए भनेर हामीले सुनेका हौं । वास्तविक कुरा हामीलाई थाहा छैन ।’

२०७१ सालमा सबै २७ जना अस्थायी कर्मचारीहरूलाई हटाउँदा थपलिया पनि हटेका थिए ।

ठेकेदार पनि फर्म बेचेर सम्पर्कविहीन

भवन निर्माणका विषयमा न अख्तियारले कुनै प्रक्रिया अगाडि बढायो, न त भवन नै निर्माण हुन सक्यो । यहाँसम्म कि निर्माण कम्पनी अहिले साझाको सम्पर्कमा नै छैन ।

आधिकारिक ठेक्का प्रतिनिधि सुरेश साह आफ्नो फर्म मिचिको निर्माण कम्पनी अन्य फर्मलाई बिक्री गरेर सम्पर्कविहीन भएको भट्टराईले बताए ।

‘पछि त्यो फर्म गणपति कन्स्ट्रक्सनले खरिद गर्‍यो,’ उनले थपे, ‘भवन निर्माणका विषयमा के गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने अन्योल छ ।’ निर्माण कार्य कति सम्पन्न भयो भन्ने विषयमा प्राविधिक मूल्यांकन समेत हालसम्म नभएको उनी बताउँछन् । लाेकान्तर डटकमबाट
( अजय अनुरागी लोकान्तरका लागि खोज, राजनीति र समसामयिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन् ।)

प्रकाशित मिति: २०२३-०३-१२ , समय : १७:५१:२० , २ वर्ष अगाडि