सप्तरीको राजविराज स्थित रामराजाप्रसाद सिंह प्रतिष्ठानमा कानुनविपरीत अध्यक्ष नियुक्ति गरिएको खुलासा

गामघर डेस्क

राजविराज ।
सप्तरीको राजविराज स्थित रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्ति विवादमा परेको छ । अध्यक्षमा नियुक्त प्रा.डा. परशुराम मिश्र रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समिति (गठन) आदेश, २०८० को दफा ४ अनुसार नियुक्तिका लागि अयोग्य ठहरिएका छन् ।

गठन आदेशमा पूर्वाधार तयारी विकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गर्न ३५ वर्ष उमेर पुगेको र ६५ वर्ष उमेर ननाघेको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, गत २५ माघमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियुक्त गरिएका डा. मिश्रको उमेर नागरिकताअनुसार ६७ वर्ष कटेको छ ।

महोत्तरीको मनरा सिसवा– १० का मिश्रको २७ असोज ०३३ मा जारी नेपाली नागरिकतामा जन्ममिति ६ असोज ०१३ उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि २८ माघमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिश्रलाई नियुक्तिपत्र दिएको थियो । उमेरहदको विषय उठेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियुक्ति खारेज गर्न सकिने जनाएको छ । नियुक्ति गठन आदेशविपरीत भएमा नियुक्ति खारेज हुने मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले बताए ।

‘यसभन्दा अघिको अध्यक्षको नियुक्तिमा उमेरहदबारे कहिल्यै चर्चा भएन । मेरो नियुक्तिपछि उमेरहदको कुरा उठेको छ, जसले मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि नराम्रो बनायो । मन्त्रालयले समेत नियुक्ति दिइसकेपछि उमेरहदको कुरा उठाएको छ । म मन्त्रालयको निर्णय कुरिरहेको छु,’ मिश्रले भने । नियुक्तिको विषयलाई लिएर प्रश्न उठेपछि आफूलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको भन्दै उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो विषयमा छिटो निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।

अस्तव्यस्त प्रतिष्ठान …
पाँच वर्षमा निर्माण भइसक्नुपर्ने प्रतिष्ठानको भवन शिलान्यास भएको ३२ महिनामा तारजाली घेराबेरा र डिपिआर निर्माण कार्यबाहेक अगाडि बढ्न सकेको छैन । संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्को १६ पुस ०७५ को बैठकले राजविराजमा रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने निर्णयअनुसार प्रतिष्ठानको भवन पाँच वर्षभित्रमा बनिसक्नुपर्ने थियो । कुल ११ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुने प्रतिष्ठानको काम हालसम्म एक करोड ९४ लाख ९१ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो ।

भवन निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा प्रतिष्ठानमा कुल नौ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइए पनि समयमा काम सम्पन्न नहुदाँ बाँकी बजेट फिर्ता भएको थियोे । खर्च भएकोमध्ये ७२ लाख तीन हजार तीन सय ३० रुपैयाँ प्रतिष्ठानको तारजाली घेराबेराको भुक्तानी दिइएको थियो । यस्तै, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा सात लाख नौ हजार र जोखिमसम्बन्धी अध्ययनका लागि १९ लाख ६७ हजारको भुक्तानी दिइएको थियो । प्रतिष्ठानको भवन बनाउन राजविराज नगरपालिका– १० मा ३० वर्षका लागि ६२ बिघा जग्गा नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको छ ।

यस्तै, प्रतिष्ठानका कर्मचारीले १५ महिनादेखि तलबभत्तासमेत पाएका छैनन् । प्रतिष्ठानमा करारमा कार्यरत कम्प्युटर अप्रेटर नितुकुमारी दास, सवारीचालक किशोर चौधरी र कार्यालय सहायक गौरीशंकर यादवले तलबसमेत नपाएको लेखापाल उमेशकुमार यादवले बताए । उनले लामो समयदेखि पूर्वाधार तयारी विकास समितिको लेखासम्बन्धी कामसमेत हेर्दै आएका छन् ।

प्रतिष्ठानको जग्गामा रमन कन्स्ट्रक्सनको अवैध संरचना
प्रतिष्ठानको जग्गामा रमन कन्स्ट्रक्सनले अवैध संरचना निर्माण गरिरहेको छ । तर, प्रतिष्ठानले कुनै कारबाही अगाडि बढाउन सकेको छैन । प्रतिष्ठानको आफ्नै भवन निर्माणका क्रममा रहेको जग्गामा कन्स्ट्रक्सनले अवैध संरचना बनाइरहेको हो । कन्स्ट्रक्सनले अवैध रूपमा बाटो बनाएर घर निर्माण र प्लान्ट लगाएर सडक निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री उत्पादनको तयारी गरिरहेको छ । नयाँ पत्रिकाबाट

प्रकाशित मिति: २०२४-०३-१५ , समय : १२:०६:५८ , ९ महिना अगाडि