सप्तरीको रुपनी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चौधरीसहित ५ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

गामघर डेस्क

राजविराज। सप्तरीको रुपनी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित पाँच जनामाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।

छात्राहरुका लागि निःशुल्क वितरण गरिने सेनिटरी प्याडमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विहिवार तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्द कुमार चौधरी, लेखा अधिकृत श्याम सुन्दर यादव, माध्यमिक तह शिक्षक श्याम प्रसाद यादव, नायब सुब्बा सुजन दाहाल र श्री लक्ष्मी ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स राजविराज, सप्तरी दोश्रो पक्षको तर्फबाट प्रोप्राइटर ललिता कुमारी साहमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

गाउँपालिकासँग मिलोमतो गरी सिलबन्दी दरभाउ पत्रको माध्यमबाट खुद्रा मूल्यभन्दा दुई गुणा बढी रकममा सेनिटरी प्याड खरिद गरेको भनि आयोगमा उजुरी परेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा मिलोमतोमा लागत अनुमान नै तयार नगरी नगराई ९ लाख ११ हजार ९ सय २५ रुपैयाँमा खरिद भएको स्यानिटरी प्याडको मुल्य १७ लाख ८५ हजार ९ सय २८ देखाई भुक्तानी लिएका थिए ।

आयोगका अनुसार ८ लाख ७४ हजार ३ रुपैयाँ स्वाभाविक रुपमा बढी मूल्य तिरी/भुक्तानी लिई दिई आफूहरुलाई लाभ पु¥याउने र गाउँपालिकालाई हानिनोक्सानी पु¥याउने बद्नियतले प्रोप्राइटर साहलाई भुक्तानी दिने/लिने कार्य गराएको पुष्टि हुन आएको हो ।

सो कार्यमा अरविन्द, श्याम सुन्दर, श्याम प्रसाद र सुजनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) खण्ड (ञ) बमोजिमको कसुरमा ८ लाख ७४ हजार ३ रुपैँया विगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको आयोगले जनाएको छ ।

त्यस्तै, साहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) खण्ड (ञ) वमोजिम सोही ऐनको दफा २२ वमोजिमको मतियारको कसुरमा मुख्य कसुरदारलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) खण्ड (ञ) बमोजिमको कसुरमा ८ हजार ७४ हजार ३ रुपैयाँ विगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय माग गरिएको छ ।

साहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य कसुरदारलाई हुने सजाय सरह सजाय गरी बिगोसमेत असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको जनाएको छ । विशेष अदालतमा दायर गरिएको मुद्दा …… जिल्ला सप्तरी, रुपनी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयले मिलेमतोमा सिलबन्दी दरभाउ पत्रको माध्यमबाट खुद्रा मूल्यभन्दा दुई गुणा बढी रकममा स्यानिटरी प्याड खरिद गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा रुपनी गाउँपालिका, गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय, सप्तरीलाई आ.व. २०७७/०७८ मा नेपाल सरकार स:शर्त अनुदानतर्फ सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुका लागि निःशुल्क प्याड वितरणका लागि बजेट विनियोजन भएकोमा गाउँपालिकाले स्यानिटरी प्याड खरिद कार्य गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ नियम ११ बमोजिम मालसामानको लागत अनुमान तयार गर्ने तथा लागत अनुमान तयार गर्दा स्थानीय बजार प्रचलित दरभाउ समेतलाई आधारको रुपमा लिई गर्नुपर्नेमा प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको पालना नगरी जिल्ला सप्तरी, रुपनी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्द कुमार चौधरी, लेखा अधिकृत श्याम सुन्दर यादव, माध्यमिक तह शिक्षक श्याम प्रसाद यादव, नायब सुब्बा सुजन दाहाल र श्री लक्ष्मी ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स राजविराज, सप्तरी दोश्रो पक्षको तर्फबाट प्रोप्राइटर ललिता कुमारी साहसमेतको मिलेमतोमा लागत अनुमान नै तयार नगरी नगराई रु.९,११,९२५।–(नौ लाख एघार हजार नौ सय पच्चीस) रकम पर्ने जस्मिन हाईजिन प्रोड्रक्ट प्रा.लि., मोरङद्वारा उत्पादित Safety sanitary pads always clean 8 always clean 240mm लेखिएको स्यानिटरी प्याडलाई रु.१७,८५,९२८।–(सत्र लाख पचासी हजार नौ सय अठ्ठाइस रुपैयाँ) मा खरिद बिक्री गरी गराई रु.८,७४,००३।- बराबरको रकम अस्वाभाविक रुपमा बढी मूल्य तिरी/भुक्तानी लिई दिई आफूहरुलाई लाभ पुर्‍याउने र गाउँपालिकालाई हानिनोक्सानी पुर्‍याउने बद्‌नियतले प्रोप्राइटर ललिता कुमारी साहलाई भुक्तानी दिने/लिने कार्य गरे/गराएको पुष्टि भएको हुँदा निजहरु अरविन्द कुमार चौधरी, श्याम सुन्दर यादव, श्याम प्रसाद यादव र सुजन दाहाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) खण्ड (ञ) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.८,७४,००३।– (आठ लाख चौहत्तर हजार तीन रुपैँया) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ।
साथै निज ललिता कुमारी साहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) खण्ड (ञ) वमोजिम सोही ऐनको दफा २२ वमोजिमको मतियारको कसुरमा मुख्य कसुरदारहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) खण्ड (ञ) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.८,७४,००३।– कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम हुने सजायलाई आधार मानी निज ललिता कुमारी साहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य कसुरदारहरुलाई हुने सजाय सरह सजाय गरी बिगोसमेत असुल उपर हुन मागदाबी लिई आज बिशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।

प्रकाशित मिति: २०२४-०१-२५ , समय : १५:२३:१५ , ११ महिना अगाडि