सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाले कामै नगरी १८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको खुलासा , अख्तियारद्वारा छानबिन शुरु
मिति: २०२४-०१-१९ , समय : १५:३४:४४ , गामघर डेस्क
तस्बिर : सामाजिक सन्जालबाट
गामघर डेस्क
राजविराज । सप्तरीको राजविराज नगरपालिका वडा न.१३ मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रमअन्तर्गतको धानवाली पकेट कार्यक्रममा तोकिएको कामै नगरी १८ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरिएको खुलेको छ ।
यसरी भुक्तानी दिने र लिने कार्यमा एकै परिवारका सदस्य संलग्न रहेको समेत खुलेको छ । सरकारी निकायमा कार्यरत एकै परिवारका व्यक्ति भुक्तानी दिने र भुक्तानी लिने संस्थाका अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष भएको संस्थालाई कानुन विपरीत सरकारी बजेट दिइएको र कामै नगरी रकम भुक्तानी भएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
माघ १ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रमअन्तर्गत बजरंगी कृषि सहकारी संस्थालाई दिएको रकम र सोबाट भएको कार्यबारे जानकारी माग गरेपछि यो विषय सार्वजनिक भएको हो । अख्तियारले १५ दिनको समय दिएर कागजातसहित जानकारी उपलब्ध गराउन पनि नगरपालिकामा पत्राचार गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रमअन्तर्गत राजविराज नगरपालिकाले राजविराज–१३ स्थित बजरंगी कृषि सहकारी संस्थालाई आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा १२ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ६ लाख गरी १८ लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको थियो । कार्यक्रमअन्तर्गत सहकारी संस्था छनोट गरी उक्त संस्थाले कृषक समूह निर्माण गरी एकै स्थानमा जग्गा एकीकृत गर्दै बीउविजन, बोरिङ, मल, विषादी लगायतका सामग्री वितरण गर्ने गरिन्छ ।
चार वर्षसम्म साधारण सभा नै नभएको संस्थालाई कानुन विपरीत छनोट गरी उक्त कार्यक्रमका लागि बजेट दिने कार्यका अगुवा थिए– राजविराज नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोगेन्द्रप्रसाद यादव । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका लागि बजेट उपलब्ध गराइएको बजरंगी सहकारीका अध्यक्ष देवकुमार यादव हुन् भने कोषाध्यक्ष रेखाकुमारी यादव रहेकी छन् ।
अध्यक्ष देवकुमार तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोगेन्द्रका बहिनीज्वाइँ हुन् भने कोषाध्यक्ष रेखाकुमारी भोगेन्द्रकी श्रीमती हुन् । यसका साथै अध्यक्ष देवकुमार राजविराज नगरपालिका मातहतको प्राविधिक शिक्षालयमा ज्यालादारी कर्मचारी हुन् भने कोषाध्यक्ष तथा प्रशासकीय अधिकृत भोगेन्द्रकी श्रीमती रेखाकुमारी राजविराजमै सामुदायिक विद्यालयकी शिक्षिका समेत छन् ।
कानुनतः सरकारी सेवामा रहेकाहरू सरकारी बजेट संचालन गर्ने समितिमा बस्न पाइँदैन् । त्यसविपरीत तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका भोगेन्द्रकी श्रीमतीसमेत रहेकी शिक्षिका रेखाकुमारी र भोगेन्द्रका बहिनीज्वाइँ रहेका नगरपालिकाकै ज्यालादार कर्मचारी देवकुमार अध्यक्ष रहेको संस्थालाई बजेट दिइएको थियो ।
सो बजरंगी सहकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत क्रमागत योजनामा दुई वर्षमा दिइएको १८ लाख रुपैयाँको तोकिएको कार्यक्रम गरिएको छ्रैन । धानबाली पकेट कार्यक्रमअन्तर्गत सहकारीमार्फत समूह निर्माण गरी धानबालीका लागि आवश्यक बीउ, मल, सिंचाइका लागि बोरिङ, स्पे मेसिन लगायतका सामग्री दिइनुपर्ने हो । तर, यी कार्यहरू तोकिएको मापदण्ड अनुसार हुन नसकेको नगरपालिका स्रोतले जनाएको छ ।
आफनै बहिनीज्वाइँ र श्रीमती अध्यक्ष र कोषध्यक्ष रहेको सहकारीलाई बजेट उपलब्ध गराउने तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोगेन्द्रले आफ्नी श्रीमती उक्त सहकारीमा कोषाध्यक्ष भएको विषयमा आफू जानकार नरहेको दाबी गरे । उनले नगरपालिकाको कृषि शाखाले नै संस्था छनोट गरी बजेट दिएकाले आफू यसमा संलग्न नरहेको दाबी गरे । सहकारीका अध्यक्ष देवकुमारले भने तोकिएअनुसार काम गरेको दाबी गरे । तर स्थानीय बासिन्दा भने अझै पनि उक्त बजेट अनुसारको गरिएको कार्यहरू देखाउन चुनौती दिएका छन् ।
राजविराज नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु गुरुङले यसबारे अख्तियारबाट पत्र आएको तथा अघिल्लो आर्थिक वर्षका कार्यक्रम रहेकाले फाइल खोजी गरी बुझ्ने कार्य भइरहेको बताए । इकान्तिपुरबाट
प्रकाशित मिति: २०२४-०१-१९ , समय : १५:३४:४४ , 1 year अगाडि
